एस जयशंकर ने समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता (बीबीएनजे) समझौते ,जिसका उद्देश्य खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना है, में शामिल हो गया है।

भारत सरकार की ओर से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 25 सितंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर किए। 

 2 जुलाई 2024 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक में बीबीएनजे समझौते को मंजूरी दी थी।

भारत में बीबीएनजे समझौते को कौन लागू करेगा? 

बीबीएनजे समझौते के प्रावधानों को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होगा।

बीबीएनजे समझौते के बारे में 

राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (बीबीएनजे), जिसे 'उच्च समुद्र संधि' के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। 

इस अंतरराष्ट्रीय संधि पर मार्च 2023 में सहमति बनी और सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर के लिए खोला गया।

सदस्य देशों के पास समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सितंबर 2025 तक का समय है और इस समझौते पर कम से कम 60 देशों द्वारा पुष्टि होने के बाद ही लागू होगा।

बीबीएनजे समझौते का उद्देश्य 

• यह समझौता खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से समुद्री संसाधनों (तेल और गैस, मछली, खनिज, आदि) का निरंतर उपयोग करने के लिए तंत्र का एक सेट प्रदान करता है।
• यह किसी भी देश को उच्च समुद्रों पर समुद्री संसाधनों पर विशेष अधिकार का दावा करने से रोकता है।
• समझौते का उद्देश्य क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरणों के माध्यम से और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के संचालन के लिए नियम स्थापित करके समुद्री पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है।
• यह सतत विकास लक्ष्य संख्या 14- पानी के नीचे जीवन को प्राप्त करने में भी मदद करेगा।

यूएनसीएलओएस और उच्च समुद्र क्या है?

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 10 दिसंबर 1982 को अपनाया गया और 16 नवंबर 1994 को लागू हुआ। यह समुद्र में एक तटीय देश द्वारा समुद्री संसाधनों के उपयोग के संबंध में नियम और विनियम निर्धारित करता है।

यह प्रादेशिक जल, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र को परिभाषित करता है।

प्रादेशिक जल: 

एक तटीय देश का क्षेत्रीय जल देश के महाद्वीपीय शेल्फ से 12 समुद्री मील की दूरी तक  निर्धारित किया गया है। इस सीमा के भीतर, देश, सिद्धांत रूप में, किसी भी कानून को लागू करने, किसी भी उपयोग को विनियमित करने और किसी भी संसाधन का दोहन करने के लिए स्वतंत्र हैं। देश को अपने क्षेत्रीय जल से गुजरने वाले अन्य देशों के जहाजों को बे रोक टोक नौ परिवाहन की अनुमति देगा । देश दूसरे देश के नौ परिवाहन को कुछ विशेष परिस्थिति में माना कर सकता है ।

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र:

एक तटीय देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) को उसके महाद्वीपीय शेल्फ से 200 समुद्री मील तक फैले समुद्र के एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। ईईजेड के भीतर, देश को पानी, समुद्र तल और क्षेत्र के उप-मिट्टी में पाए जाने वाले प्राकृतिक समुद्री संसाधनों (तेल और गैस, खनिज, मछली, आदि) का दोहन करने का अधिकार है।

उच्च समुद्र क्षेत्र : 

उच्च समुद्र क्षेत्र , समुद्र में स्थित वे जल क्षेत्र जो किसी तटीय देश के क्षेत्रीय जल क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र से परे हैं। बीबीएनजे समझौता उच्च समुद्र क्षेत्र में देशों के अधिकारों को स्थापित करने का प्रयास करता है ताकि देशों के बीच संघर्ष से बचा जा सके।

महत्वपूर्ण  फुल फॉर्म

• बीबीएनजे /BBNJ: बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन ( Biodiversity Beyond National Jurisdiction)

यूएनसीएलओएस /UNCLOS :  यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन  ऑन द लॉं ऑफ सीस (United Nations Convention on the Law of Seas)