भारत और इटली ने वर्ष 2027 को ‘कल्चर और टूरिज़्म का साल’ घोषित किया

भारत और इटली दो पुरानी सभ्यताओं के बीच कल्चरल लेन-देन को बढ़ावा देने और बातचीत को मज़बूत करने के लिए 2027 को “कल्चर और टूरिज़्म का साल” के तौर पर मनाएंगे।

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ गहरी होगी और कल्चरल डिप्लोमेसी और मज़बूत होगी।

उन्होंने कहा कि देशों के बीच मज़बूत रिश्ते सिर्फ़ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिश्तों से ही नहीं, बल्कि लोगों और समाज के बीच कनेक्शन से भी मापे जाते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत और इटली, इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) को और डेवलप करने की दिशा में भी काम करेंगे। 

मेलोनी ने IMEC को यूरोप, मिडिल ईस्ट और भारत को जोड़ने वाला एक बड़ा कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कॉरिडोर बताया, जिसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई-चेन की मज़बूती को मज़बूत करने की क्षमता है।

इटली गणराज्य की मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष, जियोर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर, भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 19-20 मई, 2026 को इटली की आधिकारिक यात्रा की।

उन्होंने नवंबर, 2024 में रियो डी जनेरियो में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी बैठक में दोनों नेताओं द्वारा अपनाई गई 'संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029' के विभिन्न स्तंभों में हासिल की गई ठोस प्रगति की सराहना की। 

उन्होंने 'भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29' की समीक्षा करने और 'भारत-इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी' को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में एक तंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत - इटली के बीच सहयोग के क्षेत्र 

INNOVIT India के गठन की घोषणा की, जो भारत में स्थित एक नवाचार केंद्र है।

अप्रैल, 2025 में दिल्ली में भारतीय और इतालवी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों की बैठक हुई और वे इस साल के आखिर में इटली में इसका अगला संस्करण आयोजित करने की उम्मीद कर रहे हैं।

वैज्ञानिक सहयोग के लिए वर्ष 2025–2027 के Executive Program को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन और क्वांटम प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और सतत नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में शोधकर्ताओं की आवाजाही को आसान बनाने का समर्थन किया। 

दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारतीय शिक्षा जगत और ट्रिएस्टे में International Centre for Theoretical Physics (ICTP) के बीच लंबे समय से चले आ रहे वैज्ञानिक सहयोग को स्वीकार किया, यह हस्ताक्षर भारतीय शोधकर्ताओं के लिए Elettra में सिंक्रोट्रॉन विकिरण सुविधा तक पहुँच से संबंधित गतिविधियों के समर्थन में किया गया था।

दोनों नेताओं ने 'समुद्री सुरक्षा पर संवाद' (Dialogue on Maritime Security) शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग, समन्वय तथा सूचना और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को बढ़ाना है।

दोनों नेताओं ने इटली की 'गार्डिया डि फिनान्ज़ा' (Guardia di Finanza) और भारत के 'प्रवर्तन निदेशालय' (Directorate of Enforcement) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होने का स्वागत किया।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) संबंधी प्रमुख तथ्य 

IMEC की घोषणा सितंबर, 2023 में नई दिल्ली में G 20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी एवं यूरोपीय आयोग के नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद की गई थी। 

इसकी कुल लंबाई लगभग 4,800 किलोमीटर है। इस विशाल मल्टी-मॉडल व्यापार मार्ग में लगभग 1,200 किलोमीटर की रेलवे लाइनें और 3,600 किलोमीटर तक के समुद्री और शिप-टू-रेल लिंक शामिल हैं, जो एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ते हैं।

यह भारत, मध्य पूर्व एवं यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापक परिवहन नेटवर्क है जिसमें रेल, सड़क तथा समुद्री मार्ग शामिल हैं।

IMEC में दो अलग-अलग गलियारे प्रस्तावित हैं: 

पूर्वी गलियारा : भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा 

उत्तरी गलियारा :  खाड़ी देशों तथा यूरोप के मध्य

प्रस्तावित गलियारे में इज़रायल का बंदरगाह हाइफ़ा भी शामिल है। 

संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय बंदरगाहों को जोड़ने वाले इस गलियारे के पूर्वी हिस्से में तीव्र गति से प्रगति हो रही है। 

प्रस्तावित IMEC गलियारे से स्वेज नहर के माध्यम से परिवहन की तुलना में इसके पूर्वी एवं पश्चिमी नोड्स के बीच पारगमन समय में 40% और लागत में 30% की कमी आने की संभावना है।

IMEC को यूरेशियाई क्षेत्र में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है।