43 साल बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक नॉर्वे यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई, 2026 को नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा पर पहुँचे हैं। 43 साल में यह पहली बार है, जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश के दौरे पर आया है। 

यह दौरा नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के न्योते पर हो रहा है और इसे नॉर्डिक देशों के साथ भारत के जुड़ाव को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम है।

नॉर्वे का दौरा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी थीं, जिन्होंने जून, 1983 में एक आधिकारिक यात्रा की थी। तब से, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश का दौरा नहीं किया था, जिससे चार दशकों से भी ज़्यादा समय बाद की यह यात्रा एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक मील का पत्थर बन गई है। 

18 मई को, PM मोदी नॉर्वे के राजा हेराल्ड V और रानी सोनजा से भी मिले। भारत-नॉर्वे की साझेदारी कई क्षेत्रों में मज़बूत हो रही है, खासकर जलवायु से जुड़ी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। दोनों देश ब्लू इकोनॉमी मॉडल के तहत कार्बन कैप्चर, ऑफशोर पवन ऊर्जा और टिकाऊ समुद्री संसाधनों पर मिलकर काम कर रहे हैं।

इस साझेदारी की एक बड़ी खासियत अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ता सहयोग है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने नॉर्वे के स्वालबार्ड में KSAT सुविधा केंद्र पर एंटीना लगाए हैं। 

वर्ष 2026 में पूरा हुआ यह प्रोजेक्ट भारत के अंतरिक्ष अभियानों के लिए संचार क्षमताओं को मज़बूत करता है और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करने के नए अवसर खोलने की उम्मीद है।

भारत और नॉर्वे यात्रा संबंधी प्रमुख उपलब्धियाँ 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम द्वारा “ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट” से सम्मानित किया गया, जो विदेशी शासनाध्यक्षों/सरकार प्रमुखों को दिया जाने वाला नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 

भारत और नॉर्वे ने आधिकारिक रूप से एक समर्पित समुद्री सुरक्षा संवाद तंत्र की स्थापना की।

इस ढाँचे का उद्देश्य सूचना साझाकरण को बढ़ावा देना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय मज़बूत करना तथा समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसी अवैध समुद्री गतिविधियों (IMA) से निपटना है। 

नेताओं ने “सॉवरेन इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर” स्थापित करने की संभावना पर सक्रिय रूप से चर्चा की। 

इसका उद्देश्य नॉर्वे के विशाल संप्रभु संपत्ति कोष, जो विश्व के सबसे बड़े कोषों में से एक है, से दीर्घकालिक निवेश पूँजी को सीधे भारत की हरित अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में प्रवाहित करना है।

इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) का विस्तार एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक कदम के तहत नॉर्वे औपचारिक रूप से भारत की IPOI पहल में शामिल हो गया।

दोनों देशों के बीच सैटेलाइट अनुप्रयोगों, वैज्ञानिक अनुसंधान और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में सहयोग के नए रास्ते खोलना है।

ओस्लो में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, 2026 

इस दौरे का दूसरा बड़ा कार्यक्रम 19 मई, 2026 को ओस्लो में हुआ, जहाँ PM मोदी ने तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस बैठक में पाँच नॉर्डिक देशों के नेता शामिल हुए, जिनमें नॉर्वे, डेनमार्क, फ़िनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन शामिल हुए।

तीसरे भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अंतरिक्ष और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ किया। साथ ही, भारत–EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) तथा इंडो-पैसिफिक महासागर पहल जैसे प्रयासों के माध्यम से रणनीतिक संबंधों को भी गहरा किया गया।

भारत और नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार लगभग $19 अरब तक पहुँच गया है, और लगभग 700 नॉर्डिक कंपनियाँ भारत में ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और मैन्युफ़ैक्चरिंग जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

नॉर्डिक शिखर सम्मेलन संबंधी तथ्य 

पहला: स्टॉकहोम, स्वीडन (2018)

द्वितीय: कोपेनहेगन, डेनमार्क (2022)

अगला आयोजन: चौथे भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी फिनलैंड करेगा। 

नॉर्डिक क्षेत्र  

नॉर्डिक क्षेत्र में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें तीन स्वायत्त क्षेत्र भी सम्मिलित हैं—फैरो द्वीप और ग्रीनलैंड (डेनमार्क से संबद्ध) तथा ऑलैंड द्वीपसमूह (फिनलैंड से संबद्ध)।

इस समूह में स्वीडन सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जबकि डेनमार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा एवं आइसलैंड सबसे कम जनसंख्या वाला देश है।