पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान का आयोजन किया। यह अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2023 तक देश भर के 105 शहरों में 602 स्थानों पर चलाया गया था। इसका आयोजन यूआईडीएआई, एमईआईटीवाई, 50 पेंशनभोगी कल्याण संघों, 16 पेंशन वितरण बैंकों, सभी मंत्रालयों/विभागों और अन्य संगठनों के सहयोग से किया गया था। इसका उद्देश्य पेंशन वितरण प्राधिकरणों और केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता बढ़ाना है।
महत्वपूर्ण आँकड़े
- राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0 के तहत दिसंबर 2023 तक लगभग 41 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
- अभियान के परिणामस्वरूप फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके 21.34 लाख से अधिक डीएलसी, बायो-मेट्रिक्स का उपयोग करके 97.13 लाख और आईरिस का उपयोग करके 10.95 लाख से अधिक डीएलसी उत्पन्न किए गए।
- विभाग के विशेष डीएलसी पोर्टल के अनुसार, डीएलसी जारी करने वाले शीर्ष पाँच राज्य हैं:
- महाराष्ट्र,
- उत्तर प्रदेश,
- पश्चिम बंगाल,
- तमिलनाडु,
- केरल
- डीएलसी जारी और वितरित करने वाले शीर्ष पाँच बैंक हैं
- भारतीय स्टेट बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक
- केनरा बैंक
- बैंक ऑफ इंडिया
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0
- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 100 शहरों में 500 स्थानों पर राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0 चला रहा है।
- अभियान 2.0 1 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक चलाया गया।
- निम्न हितधारकों के साथ सहयोग से जीवन प्रमाणपत्र प्रदान किया जा रहा है
- पेंशन संवितरण बैंक,
- रक्षा लेखा महानियंत्रक,
- रेलवे,
- डाक एवं तार विभाग,
- सभी पंजीकृत पेंशनभोगी कल्याण संघ (पीडब्ल्यूए),
- यूआईडीएआई,
- एमईआईटीवाई,
- पीआईबी,
- दूरदर्शन, और अन्य
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।