अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ  "एक ट्रेड डील पर सहमति व्यक्त की है", जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका कम पारस्परिक टैरिफ लगाएगा, इसे 25% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा।

• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी, 2026 को कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच "एक ट्रेड डील पर सहमति व्यक्त की है", जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका कम पारस्परिक टैरिफ लगाएगा, इसे 25% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा।
• अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने दिन में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई अपनी बातचीत का जिक्र किया।
• ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और वह दो ऐसे लोग हैं जो काम पूरा करते हैं।
• उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने "रूसी तेल खरीदना बंद करने" और संभावित रूप से, वेनेजुएला से बहुत अधिक तेल खरीदने पर सहमति व्यक्त की। 
• इसी बातचीत के दौरान, ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि भारत ईरानी आपूर्ति के बजाय वेनेजुएला के तेल का स्रोत बनाएगा। हालांकि, भारत ने 2019 में पहले ही ईरानी कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था।
• भारत सरकार ने अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बारे में कोई घोषणा नहीं की है। 
• यह समझौता कई महीनों की बातचीत के बाद हुआ है, जिसके बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात पर 50% का भारी टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने कहा है कि भारत ने अमेरिका से $500 बिलियन की एनर्जी, टेक, एग्रीकल्चर, कोयला खरीदने का वादा किया है।
• यह डील भारत और EU द्वारा एक ऐसी ट्रेड डील की घोषणा के कुछ दिनों बाद हुई है जिसे दोनों पक्षों ने 'सभी डील्स की जननी' कहा था। जबकि यूरोपीय संघ एक आर्थिक ब्लॉक के रूप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, अमेरिका अकेला सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है।

भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध

• 1990 के दशक में भारत की आर्थिक नीति में बदलाव के साथ ही भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों में व्यापक सुधार आया।
• पिछले दो दशकों से वस्तु एवं सेवा व्यापार में अमेरिका भारत का महत्त्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2018 में दोनों देशों के मध्य रिकॉर्ड 142.6 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था।
• 2025 के डेटा के आधार पर, यूनाइटेड स्टेट्स भारत में टॉप-थ्री इन्वेस्टर के तौर पर उभरा है, उदाहरण के लिए, अप्रैल-जून 2025 के दौरान FDI इनफ्लो में रिकॉर्ड USD 5.61 बिलियन का निवेश हुआ। 
• जबकि ऐतिहासिक रूप से कुल मिलाकर निवेश में सिंगापुर और मॉरीशस आगे थे, U.S. ने अपना हिस्सा काफी बढ़ाकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है ($77.27 बिलियन अप्रैल 2000-सितंबर 2025 के बीच)।

व्यापार विवाद 

• अमेरिका लंबे समय से कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर भारत के उच्च टैरिफ की आलोचना करता रहा है, जबकि भारत को फार्मास्यूटिकल्स और IT सेवाओं पर गैर-टैरिफ बाधाओं से आपत्ति है।
• वर्ष 2018 में जब अमेरिका ने स्टील और एल्युमीनियम पर शुल्क लगाया तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 29 अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया।
• भारत के साथ अमेरिकी वस्तु व्यापार घाटा वर्ष 2024 में 5.4% बढ़कर 45.7 बिलियन डॉलर हो गया, जो व्यापार असंतुलन को लेकर वाशिंगटन के लिये बढ़ती चिंता का विषय है।
• भारतीय पेशेवरों के लिये वीज़ा और आव्रजन प्रतिबंध: सुदृढ़ शैक्षिक और व्यावसायिक संबंधों के बावजूद, वीज़ा प्रतिबंध और कार्य परमिट के मुद्दे टकराव उत्पन्न करते रहते हैं। 
• भारत के IT क्षेत्र के लिये महत्त्वपूर्ण H-1B वीज़ा कार्यक्रम कोटा, विलंब और विस्तार पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। 
• भारतीयों के बीच अमेरिकी ग्रीन कार्ड की मांग अभी भी उच्च बनी हुई है, फिर भी लंबित आवेदनों की संख्या एवं सख्त वार्षिक सीमा के कारण प्रगति धीमी है।

भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग समझौते 

• भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग की नींव 2002 के सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौते (जीएसओएमआईए) के साथ रखी गई थी।  
• 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) पर हस्ताक्षर किए गए। 
• 2018 में संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौते (COMCASA) ने सुरक्षित सैन्य संचार और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों तक पहुँच को बढ़ाया। 
• 2020 में बुनियादी आदान-प्रदान और सहयोग समझौते (BECA) ने सैन्य अभियानों के लिए महत्त्वपूर्ण भू-स्थानिक डेटा साझा करने को सक्षम बनाया। 
• संयुक्त अभ्यासों और 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद को बढ़ावा दिया। 
• भारत को 2016 में एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया गया था और 2018 में सामरिक व्यापार प्राधिकरण स्तर 1 का दर्जा दिया गया था।  
• 2012 में स्थापित रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी पहल (डीटीटीआई) से रक्षा व्यापार को सुव्यवस्थित करना और रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह-उत्पादन और सह-विकास को बढ़ावा दिया। 
• INDUS-X: जून, 2023 में भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र (INDUS-X) के शुभारंभ ने रक्षा नवाचार और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा दिया। 
• आई2यू2 में भारत, इज़राइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं, जो जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त निवेश और नई पहलों के लिए समर्पित हैं।