भारत ने वित्त मंत्रालय की बैठक में डीपीआई लाभ का प्रदर्शन किया
Summit and Conference
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भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने 22 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: वित्तीय समावेशन और उत्पादकता बढ़ाने में मददगार’ विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।
आर्थिक कार्य विभाग ने इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एशिया और प्रशांत विभाग (एपीडी) के सहयोग और आईएमएफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) के समर्थन से किया।
सम्मलेन में कौन-कौन शामिल हुए?
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इस हाइब्रिड कार्यक्रम में सचिव (आर्थिक कार्य), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार; आईएमएफ और विश्व बैंक के वरिष्ठ विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से और एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से शामिल हुए।
सम्मलेन का महत्व:
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इस सेमिनार ने समकक्ष शिक्षण को बढ़ावा देने, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय समावेशन और उत्पादकता बढ़ाने में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की क्षमता का दोहन करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य किया।
सम्मलेन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का सहयोग:
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने ‘इंडिया स्टैक’ को विश्वस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में विकसित करने में सहायता किया। इसने न केवल भारत में डिजिटल परिदृश्य को बदल दिया है, बल्कि विश्व में डिजिटल बदलाव लाने के लिए शक्तिशाली सबक भी प्रदान किया है।
सम्मलेन में विश्व बैंक का सहयोग:
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विश्व बैंक ने इस सेमिनार में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जी20 नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत कीं।
- इन सिफ़ारिशों को हाल ही में नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अनुमोदित किया गया था।
- इन सिफारिशों में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में आईपीआर की क्षमता को अनुकूलित करने के लिए समस्त देशों के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि और अनुकूलन योग्य रणनीतियां प्रदान की गई हैं।
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी प्रतिबद्धता इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रदर्शित की गई।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई):
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डीपीआई पहल को इंडिया स्टैक के रूप में भी जाना जाता है।
- यह आधार, डिजिटल लॉकर, डिजीयात्रा, युपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारों, नियामकों, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवकों, स्टार्टअप एवं अकादमिक संस्थानों सहित विभिन्न निकायों के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकियों का एक संग्रह है।
- इसका लक्ष्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुँच का एक सहज एवं कुशल तरीका प्रदान करना तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।
