सुदर्शन पटनायक बने जनगणना 2027 के ब्रांड एंबेसडर

भारत सरकार ने आगामी राष्ट्रव्यापी जनगणना प्रक्रिया में जन जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।

यह नियुक्ति गृह मंत्रालय द्वारा 16वीं राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियों के हिस्से के रूप में जारी की गई है।

जनगणना 2027 के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर, पटनायक अपनी खास रेत कला का उपयोग करके पूरे भारत में नागरिकों को जनगणना के महत्त्व के बारे में शिक्षित और जागरूक करेंगे, साथ ही व्यापक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।

केंद्र सरकार ने भारत की 2027 की जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इस उद्देश्य के लिए ₹11,718.24 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

सुदर्शन पटनायक के बारे में 

कला और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2014 में 'पद्म श्री' से सम्मानित किया गया।

उन्होंने पुरी (ओडिशा) के समुद्र तट पर 48 फीट 8 इंच ऊँचा, दुनिया का सबसे विशाल रेत का किला बनाकर 'गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड' अपने नाम किया (2017)।

वे जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 और बच्चों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए रेत कला का उपयोग करते हैं। उन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कला उत्सवों और प्रदर्शनियों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

जनगणना 2027 के बारे में 

जनगणना का आयोजन 'जनगणना अधिनियम, 1948' के तहत किया जाता है।

इसका संचालन 'भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त' द्वारा किया जाता है। जनगणना 2027 देश में डिजिटल माध्यम से होने वाली पहली जनगणना है।

जनगणना 2027 भारत की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद 8वीं। जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभंकर “प्रगति” (महिला) और “विकास” (पुरुष) हैं।

श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, I.A.S., आगामी जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं।

जनगणना 2027 की मुख्य बातें

यह दो चरणों में पूरी होगी: पहला चरण (2026) घरों की गिनती और आवास जनगणना के लिए, और दूसरा चरण (2027) जनसंख्या की गिनती के लिए।

घरों की गिनती का काम 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2026 तक चलेगा। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को यह काम 30 दिनों के अंदर पूरा करना होगा।

जनसंख्या की गिनती के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 (देश के ज़्यादातर हिस्सों के लिए) होगी। वहीं, बर्फ़ से ढके और दूरदराज के इलाकों—जैसे लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड—के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर, 2026 होगी।

जनगणना 2027 कानूनी और संवैधानिक आधार

यह जनगणना, जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 और 17A के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के कार्यालय द्वारा कराई जा रही है। यह, 2021 की जनगणना के टलने के बाद 2020 में जारी की गई अधिसूचना की जगह लेगी।

इस अधिनियम का बिल भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने पेश किया था। जनगणना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 'संघ सूची' (Union subject) का विषय है। इसे संविधान की सातवीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर सूचीबद्ध किया गया है।

भारत में जनगणना का इतिहास 

किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका (वर्तमान में ढाका) में कराई गई थी। इससे पहले जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद (1824) और बनारस (1827-28) में जनगणना कराई गई थी।

दूसरी जनगणना 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा कराई गई थी। 1849 में, भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को हर पाँच साल में (पंचवर्षीय) जनसंख्या की रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। पहला गैर-समकालिक जनगणना भारत में 1872 में गवर्नर-जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी।

पहला समकालिक जनगणना पहली समकालिक जनगणना ब्रिटिश शासन के तहत 17 फरवरी, 1881 को डब्ल्यू.सी. प्लोडेन (भारत के जनगणना आयुक्त) द्वारा की गई थी। तब से, हर दस साल में बिना किसी रुकावट के जनगणना की जाती रही है।

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 1931 के बाद पहली बार 2011 में की गई थी।