सरकार ने गेहूं और चावल को मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत शामिल किया

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनी खुदरा हस्तक्षेप रणनीति के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने गेहूं और चावल को मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत शामिल कर लिया  है। सरकार को इस कदम से, सरकार को भारतीय  खाद्य निगम (एफसीआई) से अधिक गेहूं और चावल खरीदने में मदद  मिलेगी । सरकार अपने एजेंसियों के द्वारा इन चावल और गेहूं के आटे को  भारत ब्रांड के तहत अत्यधिक रियायती कीमतों पर  बाज़ार में उपभोक्ताओं को बेचेगी।

भारत ब्रांड क्या है?

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लोगों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराने के लिए भारत ब्रांड शुरू किया है। अब तक, सरकार ने भारत ब्रांड के तहत खुदरा बिक्री के लिए भारत आटा, भारत दाल और भारत चावल शुरू किया है।

खुदरा दुकानों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भारत चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम, भारत आटा 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम, और भारत चना दाल 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जा रहा है।

भारत ब्रांड की वस्तुएं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड ) ,भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (एनसीसीएफ़), केंद्रीय भंडार और ई-कॉमर्स साइटों के माध्यम से बेची जाती हैं।

कैसे काम करेगी योजना?

सरकार की खरीद एजेंसियां, नाफेड और एनसीसीएफ़, सीधे एफ़सीआई  से गेहूं और चावल की खरीद करेंगी। सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 435 रुपये व चावल के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी देगी।नाफेड और  एनसीसीएफ़ चावल और गेहूं का प्रसंस्करण करेंगे और उन्हें भारत ब्रांड के तहत बाजार में बेचेंगे।

मूल्य स्थिरीकरण कोष

भारत सरकार ने 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की थी । इस कोष का प्रबंधन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

इसकी स्थापना कृषि वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता की जांच करने और उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए की गई थी।

योजना का उद्देश्य

पीएसएफ के उद्देश्य हैं

(i) फार्म गेट या मंडी में किसान संघों से सीधे कृषि/बागवानी वस्तुओं की खरीद करना;

(ii) चिन्हित कृषि और बागवानी वस्तुओं में जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए बफर स्टॉक बनाए रखना; और

(iii) कैलिब्रेटेड स्टॉक रिलीज़ के माध्यम से उचित कीमतों पर ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करके उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों से बचाना।

(iv) बफर से दालें राज्यों को कल्याणकारी योजनाओं के लिए और सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए भी आपूर्ति की जाती हैं।

पीएसएफ के तहत बफर स्टॉक

मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना के तहत दालों (उड़द, मूंग, तुअर, मसूर और चना), प्याज, टमाटर और आलू का बफर स्टॉक बनाए रखा जा रहा है। गेहूं और चावल को भी पीएसएफ के तहत रखा जाएगा।

बजटीय सहायता

• 2014-15 से 2022-23 तक भारत सरकार ने पीएसएफ योजना के लिए 27,489.15 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन प्रदान किया है।
• यह राशि किसानों से चिन्हित कृषि और बागवानी वस्तुओं खरीदने वाली केंद्रीय या राज्य एजेंसियों को ब्याज मुक्त ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने पर खर्च की गई है।
• इसे विभिन्न कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद और वितरण के अन्य खर्चों पर भी खर्च किया गया था।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नाफेड)

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (nafed) की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

अध्यक्ष: डॉ. बिजेंद्र सिंह

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ)

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) की स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत की गई थी।

यह देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों का सर्वोच्च निकाय है।

मुख्यालय: नई दिल्ली.

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म

पीएसएफ़ (PSF): प्राइस स्टेबिलिसशन फ़ंड ( Price Stabilisation Fund )

नाफेड/NAFED:   नेशनल एग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फ़ैडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India ltd.)

एनसीसीएफ/NCCF: नेशनल  कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर  फ़ैडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (National Cooperative Consumers Federation of India limited)

एफ़सीआई (FCI): फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Food Corporation of India