केरलम सरकार का भ्रष्टाचार के विरुद्ध ‘प्रोजेक्ट ज़ीरो’

केरलम गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने ‘प्रोजेक्ट ज़ीरो’ को शुरू करने की घोषणा की। यह विजिलेंस और भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो (VACB) की एक भ्रष्टाचार-विरोधी पहल है, जिसका मकसद केरल को एक भ्रष्टाचार-मुक्त राज्य बनाना है।

इस अभियान के तहत, उन्होंने उन लोगों के लिए ₹5,000 के इनाम की भी घोषणा की, जो भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी की घटनाओं का वीडियो सबूत देंगे। शिकायत करने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।

उच्च-स्तरीय विजिलेंस अधिकारियों की एक बैठक बुलाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सिर्फ भ्रष्टाचार को कम करना नहीं है, बल्कि चरणबद्ध और व्यवस्थित उपायों के ज़रिए इसे पूरी तरह से खत्म करना है।

यह वादा करते हुए कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, श्री चेन्निथला ने कहा कि नागरिकों को बिना रिश्वत दिए सरकारी सेवाएँ मिलनी चाहिए, और ऐसी सेवाएँ सरकार की ओर से कोई एहसान नहीं हैं, बल्कि लोगों का कानूनी अधिकार हैं।

प्रोजेक्ट ज़ीरो’ 

उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ भ्रष्टाचार का तरीका भी बदल गया है और इसमें अक्सर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसलिए, ‘प्रोजेक्ट ज़ीरो’ को उन्नत तकनीकी प्रणालियों की मदद से तैयार किया गया है। 

उन्होंने अफ़सोस जताया कि भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने वरिष्ठ अधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामलों को दर्ज करने और उनकी जाँच करने में चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं, क्योंकि इसके लिए नियुक्त करने वाले अधिकारियों से पहले मंज़ूरी लेनी पड़ती है। 

चेन्निथला ने इससे पहले इस क़ानून के कुछ "समस्याग्रस्त" प्रावधानों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी।

मंत्री ने विजिलेंस मैनुअल को आधुनिक बनाने की योजनाओं की भी घोषणा की, जिसे मूल रूप से वर्ष 1969 में तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि एक संशोधित मसौदा पहले ही तैयार कर लिया गया है और गृह विभाग द्वारा समीक्षा के बाद इसे जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री वी. डी. सतीशन  हैं। उन्होंने 18 मई, 2026 को पद और गोपनीयता की शपथ ली। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के वरिष्ठ नेता हैं और राज्य में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे। 

केरल राज्य का गठन

आधुनिक केरल राज्य 1 नवंबर, 1956 को अस्तित्व में आया, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया और देश में 14 नए राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।

मद्रास राज्य के मालाबार ज़िले के मलयालम भाषी क्षेत्र और दक्षिण कनारा ज़िले की कासरगोड तालुका को त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मिला दिया गया। इसी प्रकार, दक्षिणी त्रावणकोर-कोचीन के तमिल भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य में मिला दिया गया। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य का नाम 'केरल' से बदलकर आधिकारिक रूप से 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इस नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विधेयक संसद में लाया जाएगा।

राज्य का नाम बदलने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को (और तकनीकी बदलावों के बाद 2025 में) एक सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से नाम बदलने का आग्रह किया गया था। 

मलयालम भाषा में राज्य को हमेशा 'केरलम' ही कहा जाता है। 'केरा' का अर्थ नारियल का पेड़ और 'अलम' का अर्थ भूमि होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'नारियल के पेड़ों की भूमि' है।