Saudi Arabia Joins International Big Cat Alliance as 26th Member Country

सऊदी अरब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सबसे नया मेंबर बन गया। इसके साथ, अलायंस में अब 26 मेंबर देश और 05 ऑब्जर्वर देश हो गए हैं।

यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो उन देशों को एक साथ लाता है, जो सात बड़ी बिल्लियों शेर, बाघ, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा का घर हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी, 2024 में स्थापित, IBCA एक मल्टी-कंट्री, मल्टी-एजेंसी कोएलिशन है, जिसमें बिग कैट कंजर्वेशन में रुचि रखने वाले 95 बिग कैट रेंज देश और नॉन-रेंज देश, बिग कैट रिसर्च में लगे साइंटिफिक ऑर्गनाइजेशन, कंजर्वेशन की कोशिशों में मदद करने के लिए कमिटेड बिजनेस ग्रुप और कॉर्पोरेट शामिल हैं।

इस प्लेटफॉर्म का मकसद स्टेकहोल्डर्स के बीच सहयोग और तालमेल को आसान बनाना है, सफल कंज़र्वेशन प्रैक्टिस और एक्सपर्टीज़ को एक सेंट्रलाइज़्ड रिपॉजिटरी में इकट्ठा करना है।

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) का प्रस्ताव सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने जुलाई, 2019 में ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर रखा था। इसका मकसद दुनिया भर के नेताओं का एक ऐसा गठबंधन बनाना था, जो शिकार को रोकने, इसकी मांग को खत्म करने और वन्यजीवों के गैर-कानूनी व्यापार पर रोक लगाने का काम करे।

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) 

इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों (Big Cat Species) का वैश्विक संरक्षण - बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। वर्तमान में, इसमें 26 सदस्य देश और 5 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। 

IBCA एक बहु-देशीय, बहु-एजेंसी गठबंधन है। इसमें 95 ऐसे देश शामिल हैं जहाँ ये बड़ी बिल्लियाँ पाई जाती हैं, साथ ही ऐसे देश जहाँ ये नहीं पाई जातीं, संरक्षण में सहयोग करने वाले संगठन, वैज्ञानिक संस्थाएँ, व्यापारिक समूह और ऐसी कंपनियाँ शामिल हैं जिनकी इन बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि है।

नोडल एजेंसी: भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के माध्यम से स्थापित।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) 

वन्यजीव संरक्षण आयोग (MoEFCC) के अधीन एक वैधानिक निकाय , एनटीसीए की स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी और इसे वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 38L के तहत कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था।