संयुक्त राष्ट्र ने 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.4% अनुमानित की

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2026 में 6.4 प्रतिशत और वर्ष 2027 में 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह दर्शाता है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकास के मुख्य इंजन के तौर पर देश की स्थिति लगातार बनी हुई है।

इससे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने मंगलवार को भारत की वर्ष 2026-27 की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान जनवरी के 6.4% के अनुमान से बढ़ाकर 6.5% कर दिया। 

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) ने अपनी ताज़ा 'एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2026' रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2025 में इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं में 5.4 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जो वर्ष 2024 के 5.2 प्रतिशत से ज़्यादा है। 

रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2025 में भारत की ग्रोथ बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गई। "इसमें मज़बूत खपत का योगदान रहा, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, साथ ही गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) दरों में कटौती और संयुक्त राज्य अमेरिका के टैरिफ लागू होने से पहले निर्यात में तेज़ी का भी योगदान रहा।" 

रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2025 के दूसरे छमाही में भारत में आर्थिक गतिविधियाँ धीमी हो गईं। इसका मुख्य कारण अमेरिका को होने वाले निर्यात में 25 प्रतिशत की भारी गिरावट थी, जो पिछले साल अगस्त में वॉशिंगटन द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद हुई थी।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य 

सेवा क्षेत्र विकास का एक प्रमुख इंजन बना रहा। महंगाई के अपेक्षाकृत स्थिर रहने की उम्मीद है; वर्ष 2026 में इसके 4.4 प्रतिशत और वर्ष 2027 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह स्थिर विस्तार के साथ-साथ कीमतों के नियंत्रित माहौल का संकेत देता है।

ESCAP ने बताया कि विकासशील एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह वर्ष 2025 में 2 प्रतिशत कम हो गया। यह गिरावट व्यापारिक तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच हुई, जबकि वैश्विक स्तर पर FDI का प्रवाह बढ़ा था।

हालाँकि, भारत ग्रीनफ़ील्ड निवेश के लिए शीर्ष गंतव्यों में से एक बना रहा, जिसने वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में लगभग 50 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया।

भारत, जो वर्ष 2024 में 137 अरब डॉलर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता है, को जनवरी, 2026 से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने ऐसे हस्तांतरणों पर 1 प्रतिशत कर लगा दिया है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट : हरित बदलाव और रोज़गार सृजन

ESCAP ने भविष्य के विकास को आकार देने में स्वच्छ ऊर्जा बदलाव की भूमिका पर ज़ोर दिया। इसने उन अनुमानों का हवाला दिया जिनके अनुसार वैश्विक स्तर पर 16.6 मिलियन हरित रोज़गार हैं, जिनमें से लगभग 1.3 मिलियन रोज़गार भारत में हैं।

भारत की 'उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना' (PLI) जैसी नीतियों को सौर ऊर्जा, बैटरी और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख साधनों के रूप में रेखांकित किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है, "सरकारें ऊर्जा बदलाव का लाभ उठाकर नए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दे सकती हैं," और इस तरह लक्षित औद्योगिक नीतियों के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र 

संयुक्त राष्ट्र (UN) की आधिकारिक स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को हुई थी। इसका उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद भविष्य के संघर्षों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना था। 

सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन समाप्त होने के चार महीने बाद संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू किया। 

अप्रभावी 'लीग ऑफ़ नेशंस' की जगह लेते हुए, "बिग थ्री" (अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ) और चीन की योजना के बाद, 26 जून, 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने UN चार्टर पर हस्ताक्षर किए।

UN की शुरुआत 51 मूल सदस्यों के साथ हुई थी (जिसमें पोलैंड भी शामिल था, जिसने बाद में हस्ताक्षर किए) और अब इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 193 हो गई है, जिसमें दक्षिण सूडान सबसे नया सदस्य (2011) है।