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Updated: 25 Jun 2026
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तमिलनाडु सरकार ने ऑफिशियली एक विज़न डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, जिसे "विजय थमिझगम," यानी "विक्टोरियस तमिलनाडु" कहा जाता है। इसे चीफ मिनिस्टर सी. जोसेफ विजय की कैबिनेट ने पेश किया; यह डॉक्यूमेंट राज्य के लिए एक फाउंडेशनल गवर्नेंस रोडमैप के तौर पर काम करता है। यह तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) पार्टी के पार्टी के चुनावी वादों को 35 सरकारी विभागों में 436 टारगेटेड विज़न स्टेटमेंट्स में बदलता है, जिससे प्रशासन को लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना मिलती है। इस विज़न के तहत एक बड़ी पहल है "थाईमामन थंगा मोथिरा थिट्टम" (मेटरनल अंकल का गोल्ड रिंग स्कीम), जिसे तमिलनाडु ने लॉन्च किया।
इस विज़न डॉक्यूमेंट के तहत मुख्य पहल है "थाईमामन थंगा मोथिरा थिट्टम", जिसका मतलब है मेटरनल अंकल का गोल्ड रिंग स्कीम। इस योजना के तहत, तमिलनाडु में स्थायी रूप से रहने वाले परिवारों के हर नवजात शिशु को एक ग्राम सोने की अंगूठी तोहफ़े में दी जाएगी, बशर्ते बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ हो।
तमिलनाडु सरकार का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों, खासकर कमज़ोर तबके के परिवारों को बच्चे के जन्म के लिए सरकारी अस्पताल चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है, और साथ ही माँ और नवजात शिशु का जश्न मनाना भी है।
राज्य ने इस प्रोग्राम के लिए ₹755.83 करोड़ का सालाना बजट तय किया है और मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को तुरंत टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। 22 जून, 2026 या उसके बाद सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले सभी बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं। इस स्कीम को आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर, 2026 को लॉन्च करने की योजना है, जो पेरारिग्नार अन्ना की जयंती है।
यह दस्तावेज़ प्राचीन तमिल क्लासिक 'तिरुक्कुरल' से प्रेरित है और तीन मुख्य मूल्यों पर आधारित है: आराम (सदाचार), पोरुल (धन), और इनबम (खुशी)। ये मूल्य 10 मुख्य स्तंभों और 54 उप-स्तंभों की नींव बनाते हैं, जो पूरे विज़न का मार्गदर्शन करते हैं।
इस विज़न दस्तावेज़ के मुख्य फोकस क्षेत्रों में महिलाओं का कल्याण, युवाओं का विकास, विश्व-स्तरीय शिक्षा, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा, कृषि, आधुनिक बुनियादी ढांचा और नशा-मुक्त तमिलनाडु का निर्माण शामिल है।
वेट्री तमिलगम विज़न डॉक्यूमेंट' गवर्नेंस का एक पूरा ब्लूप्रिंट है, जो हर विभाग को बताता है कि उन्हें क्या हासिल करना है और कब तक। हर सरकारी विभाग को इन 436 विज़न स्टेटमेंट को हकीकत में बदलने के लिए काम करने लायक प्लान बनाने, खास लक्ष्य तय करने और तय समय-सीमा के अंदर काम करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। इन सभी स्कीम की प्रोग्रेस पर 'स्पेशल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट' सक्रिय रूप से नज़र रखता है और मॉनिटरिंग करता है, ताकि हर स्तर पर जवाबदेही बनी रहे।
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