पहलगाम आतंकी हमला: सरकार ने सिंधु जल संधि निलंबित की और अन्य कदम उठाए

कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और आतंकवादियों के साथ उसके संबंधों पर पाकिस्तान के प्रति अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त करने के लिए चार अन्य कदम उठाए हैं।

22 अप्रैल 2025 को, कम से कम पाँच आतंकवादियों ने हिंदू के रूप में पहचाने जाने के बाद नेपाल के एक पर्यटक सहित 26 पर्यटकों की हत्या कर दी।

पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े प्रतिबंधित रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)ने  पहलगाम आतंकवादी घटना की जांच शुरू कर दी है।

सीसीएस की बैठक

23 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीएसएस) की बैठक हुई। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य लोग शामिल हुए।

सीसीएस में लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं।

सिंधु जल संधि का तत्काल निलंबन

भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल निलंबित कर दिया है, और यह निलंबन तक तक प्रभावी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन पूरी तरह से बंद नहीं कर देता।

सिंधु जल संधि के बारे में

• भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
• सिंधु नदी और उसकी पांच सहायक नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया।
• पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ - सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं, जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ - सतलुज, रावी और ब्यास भारत को आवंटित की गई हैं।
• हालांकि, भारत संधि के प्रावधानों के अधीन, पाकिस्तान को आवंटित नदी के पानी का उपयोग कर सकता है।
• भारत ने झेलम और चिनाब नदियों पर कई जलविद्युत परियोजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें सलाल, बगलिहार, उरी, चुटक, निमू बाजगो, किशनगंगा, पाकल दुल, मियार, लोअर कलनई और रतले शामिल हैं, जिन पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है।
• संधि को निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि स्थगित कर दिया गया है। 
• सिंधु जल संधि में संधि को निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट का बंद होना

पंजाब के अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट भारत का पहला भूमि बंदरगाह है और पाकिस्तान के साथ सीमा व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिए एकमात्र अनुमत भूमि मार्ग है।

• यह पाकिस्तानी पंजाब में वाघा को भारत के अटारी से जोड़ता है।
• 2023-24 में इस बंदरगाह के ज़रिए कुल व्यापार 3886.53 करोड़ रुपये का था और लगभग 72,000 लोगों ने सीमा पार की।
• अटारी के ज़रिए निर्यात किए जाने वाले भारतीय सामानों में प्लास्टिक यार्न, सब्ज़ियाँ, चिकन फ़ीड, सोयाबीन आदि शामिल हैं। भारत पाकिस्तान से सूखे मेवे, सीमेंट, जिप्सम, सेंधा नमक आदि आयात करता है।
• अफ़गानिस्तान से आयात किए जाने वाले सामान, जैसे फल और सूखे मेवे, भी अटारी के ज़रिए ही ले जाए जाते हैं।

सार्क वीज़ा योजना का निलंबन

पाकिस्तानियों के लिए सार्क छूट वीज़ा योजना को निलंबित कर दिया गया है। वीज़ा पर भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा गया है।

• सार्क छूट वीज़ा योजना 1992 में शुरू की गई थी।
• वर्तमान में, सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों का संगठन) देशों के 24 श्रेणियों के गणमान्य व्यक्तियों जैसे  गणमान्य व्यक्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायी, पत्रकार और खिलाड़ी शामिल हैं को को विशेष वीज़ा जारी किए जाते हैं।
• ये वीज़ा एक वर्ष के लिए वैध होते हैं।
• सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, अफ़गानिस्तान और मालदीव सदस्य देश हैं ।

उच्चायोग की संख्या में कमी

पाकिस्तान उच्चायोग की संख्या 1 मई 2025 तक मौजूदा 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी। 

• भारत भी अपने इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग की संख्या घटाकर 30 करेगा।
• 2019 से पाकिस्तान में भारत का कोई उच्चायुक्त नहीं है।
• 2019 में भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित कर दिया था।
• तब से पाकिस्तान में भारत का कोई उच्चायुक्त नियुक्त नहीं किया गया है।

रक्षा अताशे वापस बुलाए जाएंगे

भारत में पाकिस्तानी दूतावास में रक्षा अताशे को एक सप्ताह के भीतर देश छोड़ना होगा। भारत पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा अताशे को भी हटाएगा।

• रक्षा अताशे किसी देश की सशस्त्र सेनाओं - सेना, नौसेना या वायु सेना - के सदस्य होते हैं जो विदेश में अपने देश के दूतावास में तैनात होते हैं।
• उन्हें राजनयिक दर्जा प्राप्त होता है और वे आमतौर पर द्विपक्षीय सैन्य और रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार होते हैं।
• भारत की कार्रवाई,दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों में पूर्ण विराम का संकेत देती है।

टीआरएफ के बारे में

टीआरएफ या रेजिस्टेंस फ्रंट एक आतंकवादी संगठन है जिसे हाफिज सईद के पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का मुखौटा माना जाता है।

• इसका गठन 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित करने के बाद किया गया था।
• मुंबई हमले में लश्कर शामिल था और मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा को हाल ही में भारत प्रत्यर्पित किया गया था।
• भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत जनवरी 2023 में टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया था।
• टीआरएफ के कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी यूएपीए द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उस पर इनाम रखा है।

यह भी पढ़ें

भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन करना चाहता है

मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया