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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण को अधिसूचित किया
Updated: 09 Apr 2025
5 Min Read
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आरआरबी के एकीकरण के चौथे चरण के तहत देश में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के एकीकरण को अधिसूचित किया है। 1 मई 2025 को एकीकरण प्रभावी होने के बाद, देश के 700 जिलों को कवर करने वाले 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 आरआरबी होंगे।
देश में आरआरबी के संचालन को समेकित और युक्तिसंगत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2025-06 में देश में आरआरबी के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी।
चौथे चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 26 आरआरबी का विलय किया जाएगा।
एकीकरण का अर्थ दो या दो से अधिक कंपनियों का संयोजन करके एक नई कंपनी बनाना है।
आरआरबी के एकीकरण की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा 2005-06 में “बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह” पर डॉ. वी.एस. व्यास समिति (2004) की गई सिफारिश के आधार पर शुरू की गई थी।
ग्रामीण ऋण प्रणाली में आरआरबी की प्रासंगिकता और इसे व्यवहार्य बनाने के विकल्पों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा इस समिति का गठन किया गया था।
पहला चरण का लक्ष्य - किसी राज्य के प्रायोजक बैंकों द्वारा प्रवर्तित आरआरबी का एकीकरण।
अवधि -2005-06 से 2009-2010 तक
आरआरबी संख्या -196 से घटकर 82
दूसरे चरण का लक्ष्य- किसी राज्य के प्रायोजक बैंकों में आरआरबी का एकीकरण किया गया।
अवधि-2012-2013 से 2014-2015 तक
आरआरबी संख्या- 82 से घटकर 56
तीसरे चरण का लक्ष्य - छोटे राज्यों में 'एक राज्य - एक आरआरबी' का सिद्धांत और बड़े राज्यों में आरआरबी की संख्या में कमी।
अवधि- 2018-19 से 2020-2021 तक
आरआरबी संख्या- 56 से घटकर 43
चौथे चरण का लक्ष्य - तीसरे चरण की निरंतरता।
आरआरबी संख्या 43 से घटाकर 28 करना
10 राज्यों - बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के आरआरबी का विलय किया जाएगा।
चौथे चरण के दौरान विलय किए जाने वाले आरआरबी
निम्नलिखित विलय किए जाने वाले आरआरबी, उनके नए नाम और प्रायोजक बैंकों की सूची इस प्रकार है।
महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल
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