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भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 17,81,602 मीट्रिक टन सी-फूड का निर्यात किया

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Updated: 19 Jun 2024
4 Min Read

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के अनुसार, 2023-24 में भारत से सी-फूड का निर्यात 2022-23 में 17,35,286 मीट्रिक टन की तुलना में 17,81,602 मीट्रिक टन (एमटी) का सर्वकालिक उच्च दर्ज किया गया है।
हालाँकि, मौद्रिक मूल्य के संदर्भ में, समुद्री खाद्य निर्यात के मूल्य में गिरावट आई है। भारत ने 2023-24 के दौरान 60,523.89 करोड़ रुपये या 7.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सी-फूड निर्यात किया, जबकि 2022-23 में सी-फूड निर्यात का मूल्य 63,969.14 करोड़ रुपये या 8,094.31 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
भारत सरकार ने 2023-24 में सी-फूड के लिए 9.1 बिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा था।
मूल्य में गिरावट का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में झींगा की कीमतों में भारी गिरावट है।
एमपीईडीए के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका 2023-24 में भारतीय झींगा और सी-फूड के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य बना रहा। 2023-24 के दौरान भारतीय सी-फूड के लिए शीर्ष निर्यात बाजारों की सूची निम्नलिखित है।
|
क्रम संख्या |
देश |
निर्यातित मूल्य (अमेरिकी डॉलर में) |
प्रमुख निर्यात वस्तु |
मूल्य के संदर्भ में कुल निर्यात में हिस्सेदारी (अमेरिकी डॉलर) |
|
1 |
संयुक्त राज्य अमेरिका |
2,549.15 मिलियन |
जमे हुए झींगा |
34.43 प्रतिशत |
|
2 |
चीन (हांगकांग को छोड़कर) |
1,384.89 मिलियन |
जमे हुए झींगा |
18.76 प्रतिशत |
|
3 |
जापान |
399.74 मिलियन |
जमे हुए झींगा |
5.42 प्रतिशत |
|
4 |
वियतनाम |
391.41 मिलियन |
जमे हुए झींगा |
5.30 प्रतिशत |
|
5 |
थाईलैंड |
281.97 मिलियन |
जमी हुई मछली |
3.82 प्रतिशत |
|
6 |
कनाडा |
199.13 मिलियन |
जमे हुए झींगा |
2.70 प्रतिशत |
|
7 |
स्पेन |
195.95 मिलियन |
जमी हुई कटलफिश |
2.65 प्रतिशत |
|
8 |
बेल्जियम |
178.67 मिलियन |
जमे हुए झींगा |
2.42 प्रतिशत |
|
9 |
संयुक्त अरब अमीरात |
158.81 मिलियन |
जमे हुए झींगा |
2.15 प्रतिशत |
|
10 |
इटली |
157.80 मिलियन |
जमे हुए स्क्विड |
2.14 प्रतिशत |
भारत सरकार ने समुद्री उत्पाद उद्योग को बढ़ावा देने और देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1972 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की स्थापना की।
एमपीईडीए की स्थापना समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
यह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
मुख्यालय: कोच्चि, केरल।
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