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अमेरिका में राजनाथ सिंह: भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग पर 2 समझौते पर हस्ताक्षर
Updated: 27 Aug 2024
3 Min Read

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) ने 23-26 2024 अगस्त तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान दो नए रक्षा समझौतों - आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा (एसओएसए) और संपर्क अधिकारियों की तैनाती के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने वाशिंगटन डी.सी. में स्थित पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की।
पेंटागन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है और इसमें संयुक्त राज्य सरकार का रक्षा मंत्रालय स्थित है। गुजरात के सूरत में स्थित सूरत डायमंड बोर्स, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है।
उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से भी मुलाकात की।
लॉयड ऑस्टिन के साथ उनकी बैठक से पहले, रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच दो समझौतों - आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा (एसओएसए) और संपर्क अधिकारियों की तैनाती के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत 18वां देश है जिसके साथ अमेरिका ने सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये हैं। यह समझौता गैर-बाध्यकारी है, जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय कंपनियों से रक्षा वस्तुओं की प्राथमिकता वितरण का अनुरोध कर सकता है, और भारत अमेरिकी कंपनियों से रक्षा वस्तुओं की प्राथमिकता वितरण का अनुरोध कर सकता है।
संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौते के ज्ञापन के तहत, भारत अपने भारतीय सशस्त्र बल अधिकारियों को प्रमुख रणनीतिक अमेरिकी कमांडों में तैनात करेगा।
भारत द्वारा फ्लोरिडा में यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड मुख्यालय में संपर्क अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को तैनात की जाएगी।
रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए 2023 यूएस-भारत रोडमैप के तहत दोनों देश जेट इंजन, मानव रहित प्लेटफॉर्म, युद्ध सामग्री और ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम सहित प्राथमिकता वाली सह-उत्पादन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।
2023 के रक्षा औद्योगिक सहयोग के रोडमैप में एसओएसए और आरडीपी समझौते के समापन की कल्पना की गई थी।
इस रोडमप में अमेरिका ने भारतीय रक्षा उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने का समर्थन किया और जहाज और विमान की मरम्मत और रखरखाव के लिए एक इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय केंद्र बनाने के लिए नौसेना और समुद्री बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए भारत को समर्थन दिया।
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