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Updated: 04 Sep 2023
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ओडिशा सरकार ने झारसुगुड़ा जिले के 1,749 परिवारों को भूमि अधिकार देने की योजना की घोषणा की, जिन्होंने 1950 के दशक में महानदी पर हीराकुंड बांध के निर्माण के दौरान अपनी जमीन खो दी थी।
1950 के दशक में बने हीराकुंड बांध से विस्थापित लोगों के लिए भूमि पट्टों की लंबे समय से लंबित मांग को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार ने शनिवार को झारसुगुड़ा जिले में 1,749 परिवारों को दिसंबर से पट्टे देने का फैसला किया।
विकास आयुक्त अनु गर्ग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।
₹100 करोड़ से कुछ अधिक की लागत से निर्मित, महानदी नदी पर 4.8 किमी की कुल लंबाई वाला बहुउद्देश्यीय हीराकुंड बांध, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए 1946 और 1957 के बीच बनाया गया था।
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