भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सिक्किम को देश की पहली 'पेपरलेस' (कागज़-रहित) राज्य न्यायपालिका घोषित किया है।

पूरी तरह से पेपरलेस न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सभी कानूनी प्रक्रियाएँ कागज़ के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरी की जाती हैं।

इसमें डिजिटल फ़ाइलें, ई-फ़ाइलिंग, ऑनलाइन सुनवाई, डिजिटल केस ट्रैकिंग जैसे उपायों का इस्तेमाल किया जाता है।

अदालतों में इस तरह का डिजिटल बदलाव 'ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट' के तहत किया जा रहा है।

सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने 2 मई, 2026 को कहा कि देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस न्यायपालिका बनने की दिशा में सिक्किम का बदलाव 'डिजिटल इंडिया' के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

उन्होंने कहा कि ई-फ़ाइलिंग प्रणालियों और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन को अपनाने से न केवल न्यायिक प्रक्रिया तेज़ होगी, बल्कि यह प्रणाली नागरिकों के लिए अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ भी बनेगी।

ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट

पूरे भारत में चलाई जाने वाली एक पहल। न्यायपालिका को कंप्यूटरीकृत और डिजिटाइज़ करना, ताकि कुशल और सुलभ न्याय सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

2007 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के तहत शुरू किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के मार्गदर्शन में न्याय विभाग नोडल इकाई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट चरण III को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (2023 से आगे) के रूप में 7210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है। ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट का चरण II 2023 में समाप्त हो गया है।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड: ज़िला और अधीनस्थ अदालतों के आदेशों, फ़ैसलों और केस की जानकारी का डेटा रिपॉजिटरी, जिसे e-Courts प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर बनाया गया है।

ई-कोर्ट मिशन की विभिन्न पहलें

Wide Area Network (WAN) प्रोजेक्ट के तहत, पूरे भारत में 99.5% अदालत परिसरों को 10 Mbps से 100 Mbps तक की बैंडविड्थ गति से जोड़ा गया है।

Free and Open-Source Software (FOSS) पर आधारित एक खास Case Information Software (CIS) बनाया गया है। अभी, ज़िला अदालतों में CIS National Core Version 3.2 लागू किया जा रहा है, जबकि High Courts में Version 1.0 शुरू किया जा रहा है।

इसके अलावा, Electronic Case Management Tools (ECMT) भी बनाए गए हैं, जिनमें वकीलों के लिए एक मोबाइल ऐप (जिसे 31 अक्टूबर, 2024 तक 2.69 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है) और जजों के लिए JustIS ऐप (जिसे उसी तारीख तक 20,719 बार डाउनलोड किया जा चुका है) शामिल हैं।

देश भर में 3240 कोर्ट कॉम्प्लेक्स और 1272 जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है।

कई हाई कोर्ट में, जिनमें गुजरात, गुवाहाटी, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कलकत्ता और भारत का सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं, कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई है। इससे मीडिया और दूसरे इच्छुक लोग कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं।