राष्ट्रपति मुर्मू ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन की आधारशिला रखी
High Court
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भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 27 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन की आधारशिला रखी।
इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने न्यायपालिका से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति से आम जनता को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करने के प्रयास करने का आग्रह किया।
उन्होंने भारत की अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि देश भर की निचली अदालतों में लगभग 4.5 करोड़ मामले लंबित हैं और इनमें से कई मामले 20 से 30 वर्षों से लंबित पड़े हैं।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का डैब्ट 25 अभियान
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जिला अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों के निपटारे के लिए चलाए गए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की विशेष अभियान ' डैब्ट 25 ' के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सराहना की।
'डैब्ट 25' अभियान, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था।
'डैब्ट 25' अभियान के तहत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को अपनी अदालतों में 25 सबसे पुराने मामलों को नियमित आधार पर निपटाने के लिए कहा गया है।
उच्च न्यायालय के पास अपने क्षेत्राधिकार के भीतर जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक अधिकार शक्ति है।
नई भवन में महिलाओं के लिए सुविधाएं
राष्ट्रपति ने नये उच्च न्यायालय भवन में महिलाओं के लिए प्रस्तावित विशेष सुविधाओं की सराहना की। नए भवन में महिला अधिवक्ताओं के लिए एक अलग बार रूम प्रस्तावित है जिसका उपयोग महिला पक्षकार भी कर सकेंगी।
मध्य प्रदेश की राजधानी: भोपाल
मध्य प्रदेश के राज्यपाल: मंगूभाई पटेल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय को पहले मध्य प्रांत और बरार प्रांत के नागपुर उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी।
1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। इसमें तत्कालीन मध्य प्रांत के क्षेत्र शामिल थे।
1 नवंबर 1956 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश में मध्य प्रांत और बरार प्रांत के नागपुर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कर दिया गया।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में है और इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंड पीठें हैं।
मध्य प्रदेश में अधिकतम 53 न्यायाधीश हो सकते हैं।
मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति रवि मलिमथ
वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं।
