अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया

केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वे मौजूदा उपाध्यक्ष, सुमन के. बेरी की जगह लेंगे। 

श्री लाहिड़ी के साथ-साथ, सरकार ने राजीव गौबा, प्रो. के. वी. राजू, प्रो. गोबर्धन दास, डॉ. एम. श्रीनिवास और प्रो. अभय करंदीकर को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। 

अपने पूर्ववर्ती बेरी के विपरीत, जो एक पेशेवर अर्थशास्त्री और रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर थे, लाहिड़ी को प्रशासन और चुनावी मामलों में काफी अनुभव है और वे अभी पश्चिम बंगाल में भाजपा के विधायक हैं। 

एक अर्थशास्त्री के तौर पर, लाहिड़ी सरकारों के तीनों स्तरों- केंद्र, राज्य और स्थानीय, के बीच बेहतर साझेदारी और ज़मीनी स्तर पर काम की कुशलता की वकालत करने के लिए जाने जाते रहे हैं। 

अशोक कुमार लाहिड़ी 

केंद्र सरकार में लाहिड़ी ने अक्टूबर, 2002 से जून, 2007 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) के तौर पर काम किया। 

उनकी नियुक्ति अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान हुई थी और वे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी इस पद पर बने रहे। 

बंगाल में, वे कम्युनिस्ट सरकारों के आलोचक रहे हैं और बंगाल में कारोबारी माहौल को फिर से बेहतर बनाने के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के पक्षधर रहे हैं।

CEA के पद के अलावा, उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) में सीनियर इकोनॉमिस्ट और वर्ल्ड बैंक में कंसल्टेंट के तौर पर भी काम किया है। 

वे फरवरी, 1998 से अक्टूबर, 2002 के बीच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के डायरेक्टर, 15वें वित्त आयोग के सदस्य और बंधन बैंक के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे हैं। जून, 2013 में वे एशियन डेवलपमेंट बैंक से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए।

अपनी किताब 'India in Search of Glory' में लाहिड़ी ने लिखा है कि, जहाँ एक ओर लोकतंत्र ने राष्ट्र निर्माण में भारत की अच्छी सेवा की है, वहीं आज़ादी के बाद के पहले सात दशकों में सामाजिक-आर्थिक विकास की गति धीमी रही है।

नीति आयोग 

1 जनवरी, 2025 को, नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) अपनी स्थापना के एक दशक पूरा किया, जो 1 जनवरी, 2015 को स्थापित हुआ था। नीति आयोग ने पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लिया।

नीति आयोग का संगठन: 

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री 

उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त 

संचालन परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। 

क्षेत्रीय परिषद: विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। 

तदर्थ सदस्यता: अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से 2 पदेन सदस्य। 

पदेन सदस्यता: प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य। 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। 

विशेष आमंत्रित: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ।

नीति आयोग की प्रमुख पहलें एवं सूचकांक:

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम: इसका उद्देश्य भारत के 112 सबसे अविकसित ज़िलों का तीव्र और प्रभावी रूप से रूपांतरण करना है।

अटल नवाचार मिशन (AIM): यह देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु एक प्रमुख पहल है।

प्रमुख सूचकांक: यह SDG इंडिया इंडेक्स (सतत विकास लक्ष्य), फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, कंपोज़िट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स तथा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जैसी  महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है।