संसद ने पारित किए संविधान आदेश संशोधन विधेयक सहित तीन विधेयक
Bill and Act
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संसद ने 9 अगस्त को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया। लोकसभा ने इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी थी जबकि राज्यसभा ने इसे 9 अगस्त को पारित किया।
यह विधेयक छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 में संशोधन करता है।
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विधेयक में छत्तीसगढ़ में मेहरा, महार और मेहर समुदायों के पर्यायवाची के रूप में महारा और महरा समुदायों को शामिल किया गया है।
अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन विधेयक-2023:
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संसद ने 9 अगस्त को अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन विधेयक-2023 भी पारित कर दिया।
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विधेयक का उद्देश्य गणित, विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की स्थापना करना है।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक-2023:
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संसद ने 9 अगस्त को ही डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक-2023 को पारित कर दिया।
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विधेयक के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को उसकी सहमति के आधार पर और कुछ वैध उपयोगों के लिए कानूनी उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकता है।
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विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है।
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व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की सूचना मिलने पर बोर्ड मामले की जांच करेगा और जुर्माना लगाएगा।
व्यक्तिगत डेटा:
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व्यक्तिगत डेटा वह जानकारी है जो किसी पहचाने गए या पहचाने जाने योग्य व्यक्ति से संबंधित है। व्यवसायों के साथ-साथ सरकारी संस्थाएँ वस्तुओं और सेवाओं की डिलीवरी के लिए व्यक्तिगत डेटा संसाधित करती हैं।
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व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से व्यक्तियों की प्राथमिकताओं को समझने में मदद मिलती है, जो अनुकूलन, लक्षित विज्ञापन और सिफारिशें विकसित करने के लिए उपयोगी हो सकती है। व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से कानून प्रवर्तन में भी मदद मिल सकती है।
