आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की पहली द्विमासिक बैठक शुरू

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी पहली बैठक 3 से 5 अप्रैल, 2024 तक आयोजित कर रही है। 

• मुद्रास्फीति सहित वर्तमान आर्थिक स्थिति का विश्लेषण और विकास ,रेपो दर निर्धारित करने के लिए समिति हर दो महीने में बैठक करती है। 
• रेपो दर जिस पर आरबीआई भारत में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। रेपो दर अर्थव्यवस्था में समग्र धन आपूर्ति और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए एमपीसी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो मूल्य स्थिरता (कम मुद्रास्फीति) बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। 
• रिज़र्व बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया था और तब से अपनी पिछली छह द्विमासिक नीतियों में दर को उसी स्तर पर बनाए रखा है।

मौद्रिक नीति समिति क्या है?

संशोधित RBI अधिनियम 1934, धारा 45ZB के अनुसार, छह सदस्यों वाली एक सार्वजनिक नीति समिति (MPC) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जा सकती है। यह समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। पहली एमपीसी 29 सितंबर 2016 को स्थापित की गई थी।

एमपीसी के सदस्य

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में छह सदस्य हैं, जिनमें से तीन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से हैं और अन्य तीन प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं।

RBI के सदस्य शक्तिकांत दास (RBI के गवर्नर), डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा (RBI के डिप्टी गवर्नर), और राजीव रंजन (RBI के कार्यकारी निदेशक) हैं।

प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. जयंती वर्मा, डॉ. आशिमा गोयल और डॉ. शशांक भिड़े हैं।

आरबीआई अधिनियम के अनुसार, एमपीसी को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करना आवश्यक है। एमपीसी का अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होता है।

प्रमुख पॉलिसी दर

रेपो दर: रिज़र्व बैंक अपने प्रतिभागियों को तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के माध्यम से सरकार और अनुमोदित प्रतिभूतियों के खिलाफ ब्याज दर पर तरलता प्रदान करता है।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर: रिज़र्व बैंक सभी एलएएफ प्रतिभागियों से एसडीएफ दर के रूप में ज्ञात एक विशिष्ट दर पर संपार्श्विक के बिना रातोंरात जमा स्वीकार करता है। एसडीएफ दर पॉलिसी रेपो दर से 25 आधार अंक कम है। अप्रैल 2022 तक, एसडीएफ दर ने एलएएफ कॉरिडोर के लिए न्यूनतम ब्याज दर के रूप में निश्चित रिवर्स रेपो दर को बदल दिया।

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर: बैंकों के पास संपार्श्विक के रूप में अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो का उपयोग करके रात भर के ऋण के लिए रिज़र्व बैंक से उच्च दर पर उधार लेने का विकल्प होता है। इस उधार की सीमा 2 फीसदी है. इससे बैंकिंग प्रणाली में अप्रत्याशित तरलता समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर पॉलिसी रेपो दर से 25 आधार अंक अधिक निर्धारित की गई है।

तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ): एलएएफ शब्द का अर्थ तरलता समायोजन सुविधा है, जो बैंकिंग प्रणाली से तरलता को इंजेक्ट करने या अवशोषित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों को संदर्भित करता है। इसमें निश्चित या परिवर्तनीय दरों के साथ ओवरनाइट और टर्म रेपो/रिवर्स रेपो, साथ ही एसडीएफ और एमएसएफ दोनों शामिल हैं। एलएएफ के अलावा, तरलता का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरणों में एकमुश्त खुले बाजार संचालन (ओएमओ), विदेशी मुद्रा स्वैप और बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) शामिल हैं।

एलएएफ कॉरिडोर: एलएएफ कॉरिडोर में सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर के रूप में एक सीमा निर्धारित की गई है और स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर के रूप में एक मंजिल निर्धारित की गई है, जिसके बीच में पॉलिसी रेपो दर है।

रिवर्स रेपो दर: रिज़र्व बैंक एक विशेष ब्याज दर पर एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में स्वीकार करके बैंकों से तरलता प्राप्त करता है। आरबीआई अब एसडीएफ के कार्यान्वयन के साथ विशिष्ट आवश्यकताओं और उद्देश्यों के आधार पर रिवर्स रेपो परिचालन के लिए निर्धारित दर निर्धारित कर सकता है।

बैंक दर: बैंक दर उस ब्याज दर को संदर्भित करती है जिस पर रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक पत्र और विनिमय के बिल खरीदता है या फिर से छूट देता है। बैंकों को नकद आरक्षित और वैधानिक तरलता अनुपात सहित एक निश्चित मात्रा में भंडार बनाए रखना आवश्यक है। यदि वे इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उनसे जुर्माना दर वसूल की जाती है।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर): बैंकों को रिज़र्व बैंक के साथ औसत दैनिक शेष बनाए रखना आवश्यक है, जो उनकी शुद्ध मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) का एक प्रतिशत है। इस शेष राशि की गणना दूसरे पिछले पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार के आधार पर की जाती है, जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर): भारत में संचालित होने वाले प्रत्येक बैंक को अपनी कुल मांग और समय देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत परिसंपत्तियों में रखना होता है। ये परिसंपत्तियाँ भार रहित सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी और सोने के रूप में होनी चाहिए।

ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ): रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के माध्यम से टिकाऊ बैंक तरलता को नियंत्रित करता है।