हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार बिना किसी विरोध के राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन चुने गए हैं। 17 अप्रैल, 2026 को अपना लगातार तीसरा कार्यकाल शुरू किया, जो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

वह इस पद को संभालने वाले पहले मनोनीत सदस्य बन गए हैं, जो विभिन्न पार्टियों के बीच मज़बूत सहमति और उनकी संसदीय क्षमताओं की पहचान को दर्शाता है। उनके चुनाव का प्रस्ताव जे.पी. नड्डा ने पेश किया, जो राज्यसभा में सदन के नेता हैं।

उनका पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल, 2026 को समाप्त हो गया था, जिससे एक रिक्ति उत्पन्न हो गई थी, जिसे अब बिना किसी बाधा के भर दिया गया है। पत्रकार से राजनेता बने हरिवंश 2018 से उपसभापति के तौर पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

यह चुनाव विशेष रूप से ऐतिहासिक है, क्योंकि हरिवंश राज्यसभा के पहले ऐसे मनोनीत सदस्य हैं, जो उपसभापति बने हैं। परंपरागत रूप से, यह पद चुने हुए सदस्यों द्वारा ही संभाला जाता रहा है।

हरिवंश नारायण सिंह

हरिवंश एक पत्रकार से राजनेता बने व्यक्ति हैं, जो संसदीय कार्यवाही के दौरान अपनी शांति और संतुलित दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। वह 'प्रभात खबर' के पूर्व संपादक रह चुके हैं।

वह सदन में अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए भी जाने जाते हैं। उनका दोबारा चुनाव उनके नेतृत्व और प्रक्रियात्मक विशेषज्ञता में लोगों के विश्वास को और भी मज़बूत करता है।

राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव

राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव स्वयं राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुने जाने के लिए, किसी उम्मीदवार को 'साधारण बहुमत' (Simple Majority) प्राप्त करना होता है—अर्थात्, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत।

इस चुनाव प्रक्रिया की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति करते हैं। आमतौर पर, उपसभापति का कार्यकाल राज्यसभा में उनकी सदस्यता के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होता है।

तथापि, निम्नलिखित तीन स्थितियों में से किसी एक के उत्पन्न होने पर उन्हें अपना पद समय से पूर्व ही छोड़ना पड़ता है:

राज्यसभा के उपसभापति संबंधी संवैधानिक प्रावधान

निर्वाचन (अनुच्छेद 89): राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी। जब-जब पद रिक्त हो, तब-तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी।

पद की रिक्तता (अनुच्छेद 90): उपसभापति का पद तब खाली हो जाता है, जब वह:

राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता।

सभापति को लिखित इस्तीफा सौंपता है।

राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है।

हटाने की प्रक्रिया: उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प केवल तभी पेश किया जा सकता है, जब इसके लिए 14 दिन की अग्रिम लिखित सूचना दी गई हो।

शक्तियाँ और कर्तव्य (अनुच्छेद 91): सभापति की अनुपस्थिति में या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हों, तब उपसभापति सभापति के सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं।

निर्णायक मत: जब उपसभापति पीठासीन हों, तो वे मतों के बराबर होने पर 'निर्णायक मत' (Casting Vote) दे सकते हैं।

विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 92): जब उपसभापति को पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो वे सभा की बैठक में उपस्थित होने के बावजूद पीठासीन नहीं हो सकते।

राज्यसभा के उपसभापति संबंधी प्रमुख तथ्य

एस. वी. कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपसभापति थे; उन्होंने 31 मई 1952 से 1 मार्च 1962 तक इस पद पर कार्य किया। उन्होंने लगातार दो कार्यकाल (1952–1956 और 1956–1962) तक सेवा की और निर्विरोध चुने गए।

पहली महिला उपसभापति वायलेट थीं; उन्होंने 19 अप्रैल 1962 से 16 नवंबर 1969 तक इस पद पर कार्य किया।