मध्य प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि वन विभाग को छोड़कर सरकारी नौकरी की 35% रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

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इसे लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन पेश किया गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी घोषणा की है कि पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 35% रिक्तियां महिलाओं को दी जाएंगी और 50% शिक्षण पद उनके लिए आरक्षित होंगे।
इसके अलावा, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना "लाडली बहना योजना" के तहत वित्तीय सहायता, भाजपा सरकार द्वारा लाभार्थियों को हस्तांतरित की जाएगी। यह योजना प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह ₹1,250 प्रदान करती है।
मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।