सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी
Government Scheme
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 सितंबर 2023 को हुई बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) को अगले तीन वित्तीय वर्षों 2023-24 से 2025-26 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संचालन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
इस अवधि के दौरान पात्र परिवारों को 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किये जायेंगे। इससे इस योजना के तहत कुल लाभार्थी परिवार बढ़कर 10.35 करोड़ होने की उम्मीद है।
सरकार प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। एक वर्ष में 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है ।
सरकार ने पीएमयूवाई के तीसरे चरण के लिए 1650 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
उज्ज्वला 2.0 के मौजूदा तौर-तरीकों के अनुसार, उज्ज्वला लाभार्थियों को पहली सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त प्रदान किया जाएगा।
भारत सरकार के अनुसार 55.90% आबादी के पास एलपीजी कनेक्शन तक पहुंच थी जो 2016 में बढ़कर 61.9% और 2023 में लगभग 100% हो गई।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (पीएमयूवाई) का उद्घाटन किया।
- पीएमयूवाई योजना के तहत गरीब परिवार की महिला मुखिया को मुफ्त एलपीजी गैस स्टोव और मुफ्त पहला एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया जाता है।
- सरकार एक वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडर पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देती है।
- पीएमयूवाई का लक्ष्य मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करना था जिसे 7 सितंबर 2019 को हासिल कर लिया गया।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) 2.0
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश के महोबा में वस्तुतः पीएमयूवाई 2.0 का शुभारंभ किया था।
पीएमयूवाई 2.0 में प्रवासी परिवारों को लक्षित कर अतिरिक्त 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य था।
पीएमयूवाई 1.0 की तरह यह कनेक्शन गरीब घर की वयस्क महिला को प्रदान किया जाता है।
लाभार्थियों को निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए:
- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 सूची के अनुसार पात्र लोग ;
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), वन निवासी, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियों, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग ।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय: हरदीप पुरी
