एसएंडपी ने 2025-26 में भारत के विकास अनुमान को घटाकर 6.5% किया

एसएंडपी ग्लोबल ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने 25 मार्च 2025 को जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगाया है। 

रिपोर्ट को संयुक्त राज्य अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा अपने व्यापारिक भागीदारों पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, 2024-25 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.4% थी। 

फरवरी 2025 की अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति में, आरबीआई ने 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।

बाहरी कारक और भारत की विकास दर पर उनका प्रभाव

एसएंडपी ग्लोबल ने भारतीय आर्थिक विकास दर में गिरावट के लिए प्रमुख कारकों के रूप में बढ़ते अमेरिकी व्यापार शुल्क और वैश्वीकरण के खिलाफ प्रतिरोध सहित बाहरी दबावों का हवाला दिया है।

सत्ता में आने के बाद से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात किए जाने वाले मैक्सिकन, कनाडाई और चीनी सामानों पर उच्च सीमा शुल्क लगाए हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प की शिकायत है कि इन देशों ने अमेरिकी सामानों पर उच्च सीमा शुल्क लगा रखें है जिससे अमरीका का इन देशों के साथ बहुत  बड़ा व्यापार घाटा है।

उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले भारतीय सामानों पर भी सीमा शुल्क लगाने की धमकी दी है।

रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप व्यापार विवादों के कारण वैश्विक विकास दर धीमी हो जाएगी।

रिपोर्ट में इन बातों को ध्यान में रख कर भारत की विकास दर को घटाकर 6.5% कर दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती

रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने का असर सेवाओं के बजाय वस्तुओं पर ज़्यादा पड़ेगा।

भारत, जिसका एक मजबूत सेवा निर्यात क्षेत्र है, अमेरिकी सीमा शुल्क से ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

रिपोर्ट में यह भी उम्मीद जताई गई है कि इस बार देश में मानसून सामान्य रहेगा और वैश्विक तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी।

केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट से भी उपभोक्ताओं द्वारा खर्च को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को सहारा मिलेगा।

एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव

• रिपोर्ट के अनुसार यदि डोनाल्ड ट्रम्प अपने व्यापार भागीदारों पर अपनी पारस्परिक टैरिफ नीतियों को लागू करते हैं, तो सबसे अधिक प्रभावित देश चीन होगा, जो दुनिया में व्यापारिक वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक है।
• इससे मलेशिया (सेमीकंडक्टर के कारण), सिंगापुर (फार्मास्युटिकल उत्पादों के कारण) और दक्षिण कोरिया (ऑटोमोबाइल के कारण) की विकास दर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

संयुक्त राष्ट्र : भारतीय अर्थव्यवस्था की 2025 में 6.6% और 2026 में 6.7% अनुमानित वृद्धि दर