सीएम खट्टर ने हरियाणा दिवस 2023 पर दो हेल्थकेयर पहल की शुरुआत की

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 नवंबर 2023 को दो स्वास्थ्य देखभाल पहल शुरू की - एक विस्तारित आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा योजना और सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा।

इस पहल की शुरुआत सीएम खट्टर ने हरियाणा दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में की थी। मुख्यमंत्री ने पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा योजना के कार्ड भी वितरित किये।

हरियाणा राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर, 1966 को पंजाब के पूर्व राज्य को हिंदी भाषी हरियाणा और पंजाबी भाषी पंजाब में विभाजित करने के बाद की गई थी।

कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा

• सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा शुरू की गई।
• हरियाणा सरकार राज्य के चयनित 569 सूचीबद्ध अस्पतालों में 1340 चिन्हित बीमारियों के इलाज के लिए नकद स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी।
• पहले चरण में मत्स्य और बागवानी विभाग के 894 कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी। प्रारंभिक पैकेज में 305 सूचीबद्ध अस्पतालों में 1056 रोग पैकेजों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सेवा शामिल होगी।
• सीएम खट्टर के मुताबिक इस योजना को धीरे-धीरे राज्य सरकार के विभागों तक बढ़ाया जाएगा।

आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा योजना

• आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा योजना 21 नवंबर 2022 को सीएम खट्टर द्वारा शुरू की गई थी। यह मूल रूप से प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत योजना का विस्तार था।
• यहाँ चिरायु का अर्थ "अंत्योदय इकाइयों का व्यापक स्वास्थ्य बीमा" है।
• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 10.74 करोड़ गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार शहरी श्रमिकों की पहचान की गई श्रेणी के परिवारों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। हालाँकि स्वास्थ्य देखभाल लाभ उन पात्र परिवारों के लिए उपलब्ध है जिनकी वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये तक है।
• आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा योजना ने 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों को समान स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान किया।
• यह सीमा अब 3 लाख रुपये प्रति वर्ष वाले परिवारों तक बढ़ा दी गई है, जिससे राज्य में अतिरिक्त 38,000 परिवारों को लाभ होगा।
• यह योजना अब हरियाणा में लगभग 38 लाख परिवारों को कवर करती है।
• लाभार्थी परिवार अपने परिवार के लिए पांच लाख रुपये तक का इलाज करा सकते हैं। राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल और पैनल में शामिल निजी अस्पताल से 5 लाख रुपये निःशुल्क।
• सरकार 1 नवंबर 2023 से नए पात्र परिवारों को कार्ड जारी करना शुरू कर देगी और इसे 31 दिसंबर 2023 तक वितरित किया जाएगा।

हरियाणा का गठन

1965 में भारत सरकार ने शाह आयोग नामक एक संसदीय समिति का गठन किया। समिति को पंजाब के विभाजन पर विचार करने का काम सौंपा गया था और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह ने की थी।

• 31 मई, 1966 को शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक और करनाल जिले हरियाणा नामक एक नए राज्य का हिस्सा बनें। इसके अतिरिक्त, जींद (जिला संगरूर), नरवाना (जिला संगरूर), नारायणगढ़, अंबाला और जगाधरी की तहसीलों को भी नए राज्य में शामिल किया जाना था।
• शाह आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने मार्च 1966 में पंजाब सीमा आयोग की स्थापना की।
• आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जयंतीलाल छोटेलाल शाह ने की। पंजाब की सीमाओं का सीमांकन करने के बाद संसद ने सितंबर 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया।
• अंततः एक लम्बे और कठिन संघर्ष के बाद 1 नवंबर 1966 को भारत के सत्रहवें राज्य के रूप में हरियाणा राज्य का गठन हुआ।