राजस्थान: विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति दिवस 31 अगस्त को

Utkarsh Classes 01-09-2023

Rajasthan: Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes Day on 31st August

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जनजातियों के 72वें मुक्ति दिवस राज्यस्तरीय समारोह के अवसर पर हर वर्ष 31 अगस्त को विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जनजाति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की।

50 करोड़ से बनाया डीएनटी विकास कोष, 5 करोड़ कला संरक्षण के लिए

विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जनजातियों (डीएनटी) के विकास के लिए 50 करोड़ रूपए के कोष की स्थापना की गई है। विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा निरन्तर कदम उठाए जा रहे हैं।
डीएनटी समाज की पारम्परिक कलाओं एवं उद्यम हेतु 5 करोड़ रूपए की राशि से डीएनटी रिसर्च एवं प्रिजर्वेशन सेन्टर बनाया जा रहा है। साथ ही, समाज के लोगों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने एवं कलाकारों को रोजगार एवं आर्थिक प्रोत्साहन देने का कार्य भी किया जा रहा है।

विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदाय के उत्थान के लिए कदम

समाज के विद्यार्थियों को आवास व शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए योजना लाई गई है। विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदाय के उत्थान के लिए शीघ्र ही डीएनटी पॉलिसी लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जनजाति समुदाय (डीएनटी) ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी वजह से अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट-1871 जैसा अत्याचारी कानून बनाकर इस समुदाय को प्रताड़ित किया।
आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने 1952 में इस दमनकारी कानून को निरस्त कर विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जनजातियों पर हो रहे अन्याय को समाप्त किया। पंडित नेहरू ने ही 1955 में गाड़िया लोहार समुदाय को चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश दिलाया।
पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी द्वारा लिए गए निर्णयों से डीएनटी समाज सहित सभी वंचित वर्गों को पंचायतीराज संस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़े वर्गों द्वारा अपने उत्थान के लिए सरकार से संबल प्राप्त करना उनका हक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बल देने एवं एकजुटता से ही वंचित समाजों की प्रगति संभव है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लेने का आह्वान किया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने कहा कि जन्मजात हुनर वाले विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार लगातार फैसले ले रही है। समुदाय के विद्यार्थियों हेतु प्रदेश में 2 हॉस्टल बनाए जा रहे हैं।
राज्य विमुक्त, घुमन्तू, अर्द्ध घुमन्तू बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला योगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा डीएनटी समुदाय के लिए गांवों में 150 वर्गगज एवं शहरों में 50 वर्गगज तक के पट्टों का निःशुल्क आवंटन किया गया है।

डीएनटी कौन हैं?

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (डीएनसी) तक पहुंचना कठिन है, कम दिखाई देते हैं, और इसलिए अक्सर छोड़ दिए जाते हैं।
जबकि अधिकांश डीएनटी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों में फैले हुए हैं, कुछ डीएनटी किसी भी एससी में शामिल नहीं हैं। एसटी या ओबीसी श्रेणियां.
'डिनोटिफाइड ट्राइब्स' शब्द उन सभी समुदायों के लिए है, जिन्हें एक बार ब्रिटिश राज द्वारा 1871 और 1947 के बीच लागू आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था। इन अधिनियमों को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा 1952 में निरस्त कर दिया गया था, और इन समुदायों को "अधिसूचित" कर दिया गया था। इनमें से कुछ समुदाय जिन्हें गैर-अधिसूचित के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वे भी खानाबदोश थे।
खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जैसे शब्द उन सामाजिक समूहों पर लागू होते हैं जिन्होंने हाल के दिनों में अपनी आजीविका रणनीति के हिस्से के रूप में काफी बार, आमतौर पर मौसमी शारीरिक गतिविधि की है।
अर्ध-घुमंतू शब्द का प्रयोग अधिकतर खानाबदोशों के उन वर्गों के लिए किया जाता है जिनकी आवाजाही की अवधि, दूरी और आवृत्ति अन्य की तुलना में कम होती है। खानाबदोशों और अर्ध-खानाबदोशों के बीच अंतर में अलग-अलग जातीय श्रेणियां या सामाजिक समूह शामिल नहीं हैं, बल्कि यह उनके द्वारा अभ्यास की जाने वाली गतिशीलता की डिग्री का वर्णन करता है।