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Updated: 16 Sep 2023
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1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी राहुल नवीन को 15 सितंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह तब तक इस पद पर सरकार के अगले आदेश तक या तब तक बने रहेंगे जब तक सरकार द्वारा कोई नियमित निदेशक की नियुक्ति नहीं की जाती है ।
राहुल नवीन, संजय कुमार मिश्रा का स्थान लेंगे जिनका ईडी निदेशक के रूप में कार्यकाल 15 सितंबर 2023 को समाप्त हो गया है ।
भारत सरकार ने 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी,संजय कुमार मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 को दो साल की अवधि के लिए ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया था ।
बाद में, 13 नवंबर, 2020 में भारत सरकार द्वारा के एक आदेश द्वारा, नियुक्ति पत्र को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया और उनके दो साल के कार्यकाल को तीन साल से बदल दिया गया।
2022 में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को दो साल और बढ़ाने की शक्ति मिली।
केंद्र सरकार ने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 2021 और फिर 17 नवंबर 2022 को एक-एक साल और बढ़ा दिया ।
ईडी के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा को बार-बार दिए गए विस्तार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा संजय मिश्रा को दिए गए दो विस्तार को अवैध ठहराया। हालांकि न्यायालय ने संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर 2023 तक ईडी का निदेशक बने रहने की अनुमति दी।
प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत की गई थी।
यह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2022, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 की नागरिक धाराओं के आपराधिक प्रावधानों को लागू करता है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
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