असम सरकार ने कैबिनेट बैठक में 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 1000 किलोमीटर लंबी "हाई-स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर" सड़क परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। प्रस्तावित हाई-स्पीड आर्थिक गलियारा 'असोम माला' परियोजना के अंतर्गत आएगा।
अन्य निर्णय
- राज्य कैबिनेट ने काजीरंगा में एक न्यायिक गेस्ट हाउस के निर्माण को भी मंजूरी दी।
- प्रस्तावित गेस्ट हाउस पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राज्य के मेहमानों और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मेहमानों को शीर्ष श्रेणी का आतिथ्य प्रदान करेगा।
- राज्य कैबिनेट ने सिपाझार नगर बोर्ड, भेरजन-बोराजन- पदुमोनी वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन के लिए भी धनराशि को मंजूरी दी।
- इसके अलावा, असम सरकार नाबार्ड से 950.43 करोड़ रुपये तक का ऋण जुटाएगी, जिसका उपयोग पीडब्ल्यूडी (सड़क) के तहत 90 ग्रामीण सड़कों और 4 ग्रामीण पुलों के उन्नयन में तेजी लाने के लिए किया जाएगा।
'असोम माला' के बारे में
पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 में असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण और पुनुरुद्धार के लिए एक कार्यक्रम 'असोम माला' लॉन्च किया।
- यह कार्यक्रम निरंतर क्षेत्र डेटा संग्रह और सड़क संपत्ति प्रबंधन प्रणाली के साथ इसके जुड़ाव के माध्यम से प्रभावी रखरखाव पर जोर देने के लिए अद्वितीय पहल है।