भारत का 57वां टाइगर रिजर्व: रातापानी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व (बाघ अभयारण्य) को केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। इस साल नवंबर में केंद्रीय मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें ​​टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया था। 

यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 दिसंबर 2024 को एक सोशल पोस्ट में दी। 

भूपेंद्र यादव मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) के पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) के 16वें सत्र में भाग लेने के लिए सऊदी अरब के रियाद में हैं।

यूएनसीसीडी के 16वें सीओपी के बारे में पढ़ें।

रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में

• रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रायसेनऔर सीहोर जिलों में स्थित है।
• यह 1271.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और रिजर्व का मुख्य क्षेत्र 763.8 वर्ग किलोमीटर है।
• विंध्य की पहाड़ियों में बसे इस रिजर्व में कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल "भीमबेटका रॉक शेल्टर्स", गिन्नौरगढ़ किला, केरी महादेव, रातापानी बांध और झोलियापुर बांध।
• रातापानी में जंगल शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती प्रकार के हैं।
• लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्र सागौन से ढका हुआ है।
• रिजर्व में लगभग 40 बाघ, स्तनधारियों की 35 से अधिक प्रजातियाँ, सरीसृपों की 33 प्रजातियाँ, मछलियों की 14 प्रजातियाँ, उभयचरों की 10 प्रजातियाँ और तितलियों की 104 प्रजातियाँ हैं।

मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व

हाल ही में अधिसूचित रातापानी टाइगर रिजर्व राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व है; अन्य - कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, पन्ना और संजय-दुबरी हैं।

प्रोजेक्ट टाइगर के तहत मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं।

प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में

भारत सरकार ने 1973 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी।

इस योजना का उद्देश्य

• वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्य, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए भारत में बाघों की व्यवहार्य आबादी के रखरखाव को सुनिश्चित करना और
• लोगों के लाभ, शिक्षा और आनंद के लिए राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जैविक महत्व के क्षेत्रों को संरक्षित करना है।

भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करने और देश के बाघ संरक्षण प्रयास को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की स्थापना की।

एनटीसीए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री एनटीसीए के अध्यक्ष होते हैं।

भारत में बाघ अभयारण्यों की अद्यतन सूची

प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अनुसार भारत में 57 टाइगर रिजर्व (बाघ अभयारण्यों) की अद्यतन सूची निम्नलिखित है।