भारत सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर 1 सितंबर 2023 से 'मेरा बिल मेरा अधिकार' नाम से एक 'चालान प्रोत्साहन योजना' शुरू कर रही है। योजना का उद्देश्य ग्राहकों को हर बार खरीदारी करते समय बिल (चालान) मांगने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के तहत ग्राहक के पास 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार जीतने का मौका है।
शुरुआत में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा।
असम,
पुडुचेरी,
'मेरा बिल मेरा अधिकार पायलट योजना 12 महीने तक चलेगी।
भारत के सभी निवासी इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे।
'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना के तहत ग्राहक को आईओएस और एंड्रॉइड पर मोबाइल ऐप 'मेरा बिल मेरा अधिकार' और वेब पोर्टल 'web.merabill.gst.gov..' पर जीएसटी बिल अपलोड करना होगा।
इस योजना की संकल्पना इस प्रकार की गई है कि नागरिकों और उपभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं की बिजनेस-टू-कस्टमर (B2C) मोड में खरीदारी करते समय विक्रेता से वास्तविक इनवॉइस मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने भारत में माल और सेवा का प्रावधान किया
है ।