भारत-UK CETA समझौता: अवलोकन, आर्थिक लाभ और भारतीय उपभोक्ताओं पर प्रभाव

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 15 जुलाई, 2026 को आधिकारिक तौर पर अपने 'व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता' (CETA) और 'डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन' (DCC) को लागू किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत की आर्थिक कूटनीति में एक निर्णायक कदम बताया। यह समझौता उस सौदा को आगे बढ़ाता है, जिस पर उन्होंने जुलाई 2025 में लंदन में UK के अपने समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता बातचीत के 14 दौर के बाद तैयार हुआ और मई 2025 में इसे अंतिम रूप दिया गया, जबकि इससे जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता फरवरी 2026 में हुआ। अब ये दोनों मिलकर दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार, लोगों की आवाजाही और बीमा से जुड़े नियमों को तय करते हैं।

भारत और UK के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) क्या है?

CETA भारत और UK के बीच सामान, सेवाओं, निवेश और कामगारों की आवाजाही से जुड़ा एक व्यापक समझौता है। इसका उद्देश्य 2021 के कार्ययोजना के तहत किए गए वादों को आगे बढ़ाते हुए, 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करके 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है।

CETA अगली पीढ़ी का व्यापार रूपरेखा है

30 चैप्टर में फैला यह समझौता टैरिफ़ से आगे बढ़कर डिजिटल व्यापार, IP, टेलीकॉम और सरकारी खरीद को भी कवर करता है। भारत ने द्विपक्षीय स्तर पर पहली बार ऐसा प्रतिबद्धता किया है, जिसमें SMEs और सतत विकास पर भी ध्यान दिया गया है।

CETA लोगों पर केंद्रित व्यापार समझौता है

सिर्फ़ आंकड़ों से हटकर देखें तो इस समझौते को रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आजीविका से जुड़े समझौते के तौर पर पेश किया जा रहा है। इससे किसानों को अधिमूल्य बाज़ार तक पहुँच मिलेगी, मछुआरों को सीफ़ूड के बढ़ते निर्यात का फ़ायदा होगा, ज़्यादा लेबर वाले क्षेत्र में नई नौकरियाँ पैदा होंगी और महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और MSME को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा।

CETA समझौते से होने वाले मुख्य आर्थिक लाभ

इस सौदा के तहत व्यापार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े पहलू मिलकर भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था के लगभग हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। आइए देखें कि अलग-अलग क्षेत्रों में इससे क्या फ़ायदे होंगे।

भारतीय निर्यात के लिए बाज़ार तक पहुँच में क्रांतिकारी बदलाव

अब भारत से UK को होने वाले निर्यात का लगभग 99% हिस्सा (वैल्यू के हिसाब से) बिना किसी ड्यूटी के वहां पहुंचता है। प्रोसेस्ड फूड (70% तक), समुद्री उत्पादों (21.5% तक), इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स (18% तक), लेदर और फुटवियर (16% तक), टेक्सटाइल (12% तक) और केमिकल/फार्मा (8% तक) पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर ज़ीरो कर दिया गया है। MSME, मछुआरों और विनिर्माण को पहले दिन से ही बिना ड्यूटी के एंट्री मिलती है, जिससे UK बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।

प्रमुख सेवा पैकेज और गतिशीलता संबंधी प्रावधान

UK ने IT, वित्त और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में 137 सब क्षेत्र खोले हैं, साथ ही हर साल 1,800 शेफ़, योग ट्रेनर और म्यूज़िशियन के लिए गतिशीलता स्लॉट भी रखे हैं।

सामाजिक सुरक्षा पर समझौता

DCC छूट की अवधि 3 साल से बढ़कर 5 साल हो गई है, जिससे 75,000 से ज़्यादा पेशेवरों और 900 से ज़्यादा कंपनियों को फ़ायदा होगा।

स्टील निर्यातकों के हितों की रक्षा की गई

भारत का 85% स्टील निर्यात, कोटा और योजना एक्सेस के ज़रिए UK की स्टील पर नई पाबंदियों के दायरे से बाहर रहता है।

CETA का आम भारतीय उपभोक्ता की जेब पर क्या असर पड़ेगा?

1. स्कॉच व्हिस्की सस्ती हो गई है: ब्रिटिश व्हिस्की पर आयात शुल्क तुरंत 150% से घटकर 75% हो गई है और अगले दशक में यह और घटकर 40% हो जाएगी; कम टैरिफ संरचना का फ़ायदा जिन (gin) को भी मिलेगा।
2. लग्जरी कारें अब ज़्यादा आसानी से मिल सकेंगी: पूरी तरह से बनी हुई गाड़ियों पर अभी 110% तक लगने वाला टैरिफ़, कोटा सिस्टम के ज़रिए दस सालों में घटाकर 10% कर दिया जाएगा। इससे रॉल्स-रॉयस, एस्टन मार्टिन, मैकलारेन और लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स को फ़ायदा होने की उम्मीद है। भारत के घरेलू ऑटो इंडस्ट्री को बचाने के लिए, UK से आने वाली इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए भी कोटा की सुविधा धीरे-धीरे लागू की जाएगी।
3. रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले ब्रिटिश उपभोक्ता सामान - जैसे चॉकलेट, मीठे बिस्कुट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉस्मेटिक्स और दूसरे उपभोक्ता सामान- की कीमतों में भी कमी आएगी, क्योंकि टैरिफ कम हो रहे हैं।
4. विदेश में काम करने वाले पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा में राहत: UK में काम करने वाले भारतीय कर्मचारी अब पाँच साल तक दोहरी  सामाजिक सुरक्षा भुगतान से बच सकते हैं — इससे हज़ारों पेशेवरों और उनके परिवारों की घरेलू आर्थिक स्थिति को सीधा फ़ायदा होगा।