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Updated: 15 Jul 2026
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने घोषणा की कि राज्य भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विश्वविद्यालय बनाएगा, साथ ही स्टार्टअप, रिसर्चर्स और उद्योग के लिए एक AI हब भी स्थापित करेगा। उन्होंने बेंगलुरु के बैंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर (BIEC) में 'गूगल I/O कनेक्ट इंडिया 2026' का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि AI को शिक्षा में AI-आधारित टीचिंग के ज़रिए, हेल्थकेयर में शुरुआती जांच और बेहतर चिकित्सीय सहायता के ज़रिए, खेती में AI-आधारित सलाहकारी सेवाओं के ज़रिए, सरकारी सेवाओं को तेज़ी से लोगों तक पहुँचाने के लिए और छोटे व्यवसायों में AI-पावर्ड टूल्स के ज़रिए शामिल किया जाएगा। उन्होंने AI को इस पीढ़ी का सबसे अहम तकनीकी बदलाव बताया।
मुख्यमंत्री ने इस बात का ज़िक्र किया कि भारत के सॉफ़्टवेयर विशेषज्ञ में कर्नाटक की हिस्सेदारी लगभग 40% है, यहाँ 17,000 से ज़्यादा स्टार्टअप और हज़ारों वैश्विक क्षमताएं सेंटर हैं, जो इस पहल का नेतृत्व करने के लिए राज्य की तैयारी को साबित करते हैं। योजनाओं में AI रिसर्च और क्लाउड कंप्यूटिंग को सपोर्ट करने के लिए डेटा सेंटर समेत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना भी शामिल है।
शिवकुमार ने Google से कर्नाटक में अपनी साझेदारी को पांच क्षेत्रों में और मज़बूत करने को कहा:
शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और खेती के लिए AI समाधान; AI स्टार्टअप्स के लिए मदद; छात्रों के लिए AI सीखने की सुविधा; ज़िम्मेदार AI रिसर्च; और राज्य के तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र में लंबे समय का निवेश। उन्होंने शहर की वैश्विक तकनीक पहचान को मज़बूत करने का श्रेय Google की बेंगलुरु में मौजूदगी को दिया।
शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक का लक्ष्य एक "AI-नेटिव राज्य" बनना है, जहाँ AI का इस्तेमाल सिर्फ़ एक संकल्पना के तौर पर नहीं, बल्कि गवर्नेंस और रोज़मर्रा की सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। विश्वविद्यालय और AI हब का मकसद रिसर्च, नवाचार और उद्योग की ज़रूरतों के बीच तालमेल बिठाना और कुशल पेशेवरों को प्रशिक्षण देना है, ताकि कर्नाटक को ज़िम्मेदार और समावेशी AI विकास के हब के तौर पर स्थापित किया जा सके।
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