निर्मला सीतारमण ने बिहार में 4 राज्यों के आरआरबी के प्रदर्शन की समीक्षा की
Rajasthan
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पूर्वी क्षेत्र के चार राज्यों- बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कार्यरत आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की बैठक 29 नवंबर 2024 को पटना, बिहार में आयोजित की गई थी।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय समय-समय पर बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए आरआरबी के प्रमुखों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करता है।
बैठक में कौन-कौन शामिल हुए?
केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू भी उपस्थित थे।
इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) के प्रतिनिधियों, तथा इन आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष और इन चार राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
बैठक का एजेंडा
आरआरबी समीक्षा बैठक में इन बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन, बैंक के भीतर डिजिटल प्रौद्योगिकी सेवाओं के उन्नयन की स्थिति, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में गतिविधियों में व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देने, एमएसएमई क्लस्टरों में व्यवसाय वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
निर्मला सीतारमण ने इन आरआरबी को डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि जैसी संबद्ध कृषि गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि ऋण संवितरण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का भी निर्देश दिया।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में
- एम. नरसिम्हन की अध्यक्षता में ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह की सिफारिश पर, भारत में 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) स्थापित किए गए थे।
- इन विशिष्ट बैंकों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सुविधाएँ और सस्ता ऋण उपलब्ध कराना था।
- भारतीय रिज़र्व बैंक आरआरबी का विनियामक है।
- भारत में पहले पाँच आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के माध्यम से की गई थी।
- पहला आरआरबी, प्रथमा बैंक, मुरादाबाद (यू.पी.) में स्थापित किया गया था और सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित था।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में अधिनियमित किया गया था और 2015 में इसमें और संशोधन किया गया था।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के पास होता है।
- देश में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जो 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 12 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं।
- दो राज्यों- सिक्किम और गोवा में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा प्रायोजित किया जाता है।
- पंजाब और सिंध बैंक एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसने कभी किसी आरआरबी को प्रायोजित नहीं किया है।
