महाराष्ट्र को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला
Award and Honour
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15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना है। इस आशय की घोषणा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई जिसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे।
महाराष्ट्र की नवीन कृषि पद्धतियाँ
15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति केअनुसार महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि और ग्रामीण पहल के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है।
यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार की नवोन्मेषी नीतियों और उच्च प्रभाव वाली विकासात्मक पहलों को मान्यता देता है, जिससे राज्य में कृषि और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिला है।
इस पुरस्कार ने पर्यावरण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाली महाराष्ट्र की सतत विकास नीतियों को स्वीकार किया है।
कृषि क्षेत्र में हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाला देश का सबसे बड़ा बांस मिशन शुरू किया है।
हाल के बजट में, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से नंदुरबार जिले में 1.20 लाख एकड़ में फैली हरित पट्टी स्थापित करने की योजना की घोषणा की।
महाराष्ट्र सरकार ने 123 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से लगभग 17 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है।
कृषि नेतृत्व पुरस्कार
वार्षिक कृषि नेतृत्व पुरस्कार की स्थापना 2008 में एग्रीकल्चरल टुडे पत्रिका द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार विभिन्न हितधारकों - सरकार, व्यक्तियों और संगठनों - के योगदान का सम्मान करता है, जिन्होंने कृषि में अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया है।
इससे पहले वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आदि यह पुरस्कार जीत चुके हैं।
महाराष्ट्र
राज्यों में ,महाराष्ट्र ,भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राज्य का देश की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 12.92% है और राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में से एक, कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, सकल राज्य मूल्य वर्धित में औसतन 12.1 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती हैं।
महाराष्ट्र के राज्यपाल - रमेश बैस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे
