ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने 50 साल के औकस पनडुब्बी समझौते के लिए जिलॉन्ग संधि पर हस्ताक्षर किए

यूनाइटेड किंगडम (यूके) और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया के जिलॉन्ग में एक परमाणु-संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए , जिसका उद्देश्य औकस (AUKUS) स्तंभ I के तहत अगले 50 वर्षों के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को क्रियान्वित करना है। यह समझौता, जिसे जिलॉन्ग संधि के रूप में भी जाना जाता है, पर 26 जुलाई 2025 को ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए यूनाइटेड किंगडम के रक्षा राज्य सचिव जॉन हीली ने हस्ताक्षर किए।

औकस के बारे में

2021 में, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं नेऔकस नामक एक नए समुद्री सुरक्षा गठबंधन की घोषणा की थी। इस गठबंधन को ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में देखा गया।

इसके दो स्तंभ हैं

स्तंभ I

• ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों की आपूर्ति और वितरण,
• ऑस्ट्रेलिया , 2032 से अमेरिकी नौसेना में पहले से ही सेवारत तीन से पाँच वर्जीनिया-श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियाँ खरीदेगा।
• ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की नौसेना के लिए यूनाइटेड किंगडम में एक नई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा।
• संयुक्त राज्य अमेरिका नई पनडुब्बी के लिए तकनीक प्रदान करेगा, जो ब्रिटिश डिज़ाइन की होगी।

स्तंभ 2

यह तीनों देशों से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलों, समुद्र के भीतर रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सैन्य क्षमताओं में अपनी उन्नत क्षमताओं पर सहयोग करने का आह्वान करता है।

ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौता

• परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण और संचालन का यह समझौता 50 वर्षों की अवधि के लिए वैध है।
• दोनों देश अपनी-अपनी नौसेनाओं के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के नए बेड़े के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में सहयोग करेंगे।
• यह पनडुब्बी यूनाइटेड किंगडम में बनाई जाएगी।
• यह पनडुब्बी यूकेयूनाइटेड किंगडम की नौसेना  में 2030 के दशक तक और ऑस्ट्रेलिया में 2040 के दशक तक सेवा में आ जाएगी।
• यूनाइटेड किंगडम, पनडुब्बियों के संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा विकसित करने में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेगा और ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिकों को प्रशिक्षित भी करेगा।

औकस पर अमेरिकी सरकार का रुख 

संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि वह 239 अरब डॉलर के इस त्रिपक्षीय औकस समझौते की समीक्षा कर रहा है, जिसके तहत औकस (ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) की स्थापना हुई थी। 

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन यह निर्धारित करने के लिए औकस की समीक्षा कर रहा है कि क्या यह उसकी अमेरिका प्रथम नीति के अनुरूप है या नहीं।

संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी देश रक्षा साझेदारी में अपना योगदान बढ़ाएँ और अपने रक्षा बजट को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3% तक बढ़ाएँ ।

यूनाइटेड किंगडम 2029 तक अपने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक बढ़ाने पर सहमत हो गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका की मांग के अनुसार अपने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% तक बढ़ाने को तैयार नहीं है।

यदि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन औकस का समर्थन नहीं करता है, तो ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश सरकारों के लिए औकस को लागू करना बेहद मुश्किल होगा।