सुशासन सप्ताह 2023: तिथि, आयोजन, इतिहास और महत्त्व

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

Good Governance Week 2023: Date, Event, History and Significance

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केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह समारोह 2023 का उद्घाटन 19 दिसंबर को नई दिल्ली में किया। इस वर्ष सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023(सुशासन दिवस) तक आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2023 में सुशासन सप्ताह का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है।

इस समारोह में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी और भारत सरकार के सचिव भाग ले रहें हैं।
इस अवसर पर देश भर के सभी जिलों से राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और जिला कलेक्टर आभाषी माध्यम से समारोह में शामिल होंगे।

सुशासन सप्ताह 2023 का आयोजक:

सुशासन सप्ताह 2023 का आयोजन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा किया गया।
सप्ताह भर चलने वाले इस समारोह का आयोजन डीएआरपीजी द्वारा लगातार तीसरे वर्ष किया जा रहा है।

सुशासन सप्ताह 2023 में आयोजित किये जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम:

इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा केंद्रीय सचिवालय में 'निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने' से संबंधित पहलों के परिणाम प्रस्तुत किये गए।
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गहन डेटा विश्लेषण की सुविधा और बेहतर निर्णय-निर्णयन हेतु ई-ऑफिस एडवांस्ड एनालिटिक्स डैशबोर्ड का शुभारंभ किया।
नागरिकों को सार्वजनिक शिकायतें दर्ज करने हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया।
डा. जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2014 से 2023 तक 25 क्षेत्रीय सम्मेलनों की यात्रा और विकास पर एक विशेष पुस्तिका जारी किया। साथ ही केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की वार्षिक रिपोर्ट 2023 भी प्रस्तुत की गई।
डा. जितेंद्र सिंह ने विशेष अभियान 3.0 के दौरान मंत्रालयों/विभागों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।
सप्ताह भर चलने वाले इस समारोह में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सुशासन संबंधी प्रथाओं को प्रस्तुत करेंगे।

सुशासन सप्ताह का इतिहास:

23 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी और स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया।
इसी क्रम में वर्ष 2021 से सुशासन सप्ताह का आयोजन आरंभ किया गया। प्रथम सुशासन सप्ताह का आयोजन 20 से 26 दिसंबर 2021 तक किया गया।

सुशासन सप्ताह के आयोजन से लाभ:

सुशासन सप्ताह के आयोजनों से कई सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस तरह के आयोजनों से प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दिशा मिलती है।
राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी भारत सरकार के अनुभवी अधिकारियों के साथ मंच साझा करते हैं। इसमें विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से प्रशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर बल दिया जाता है।

सुशासन के बारे में:

यह सरकार का एक दृष्टिकोण है जो न्याय और शांति पर आधारित एक प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सुशासन के तहत व्यक्ति के मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है।
सुशासन, निर्णय लेने की एवं उसे लागू किये जाने की प्रक्रिया में सुधार और दक्षता को बढ़ावा दिए जाने की एक प्रक्रिया है।
वर्ष 1992 में ‘शासन और विकास’ नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन की परिभाषा निर्धारित की। विश्व बैंक ने सुशासन को ‘विकास के लिए देश के सामाजिक एवं आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके’ के रूप में परिभाषित किया है।
सुशासन के आठ मुख्य स्तंभ है। जिसमें प्रमुखतः
- भागीदारी,
- आम सहमति,
- जवाबदेही,
- पारदर्शी,
- उत्तरदायी,
- प्रभावी एवं कुशल,
- न्यायसंगत और
- समावेशी होने के साथ-साथ ‘कानून के शासन’ का अनुसरण किया जाता है।