देश के बिजली क्षेत्र की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया
Portal
4 min read
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश के बिजली क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए तीन नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट , डीआरआईपीएस और जल विद्युत डीपीआर का शुभारंभ किया हैं।
इन तीनों नए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का शुभारंभ, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में किया।
इन पोर्टलों को किसने विकसित किया है?
ये सभी ऑनलाइन पोर्टल केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए हैं। एनटीपीसी ने प्रॉम्प्ट प्लेटफॉर्म विकसित करने में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की मदद की है ।
प्रॉम्प्ट पोर्टल के बारे में
- प्रॉम्प्ट (थर्मल परियोजनाओं का ऑनलाइन निगरानी पोर्टल) भारत में निर्माणाधीन थर्मल पावर परियोजनाओं के वास्तविक समय विश्लेषण और ट्रैकिंग की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करेगा।
- इससे उस मुद्दे की शीघ्र पहचान और समाधान होने की उम्मीद है जिसके कारण ताप विद्युत संयंत्रों के निर्माण में देरी होती है।
जल विद्युत डीपीआर प्लेटफार्म के बारे में
- जल विद्युत डीपीआर (जल विद्युत और पंप भंडारण परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं जांच गतिविधियों की निगरानी) देश के विभिन्न हिस्सों में निर्माणाधीन जलविद्युत पंप भंडारण परियोजनाओं की स्थिति प्रदान करेगी।
- इससे पंपयुक्त जलविद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए बेहतर प्रबंधन और समन्वय सुनिश्चित होगा।
विद्युत क्षेत्र के लिए आपदा संसाधन सूची (डीआरआईपीएस) पोर्टल के बारे में
- चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश में बिजली व्यवधानों की तुरंत पहचान करने के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए आपदा रोधी बुनियादी ढांचा (डीआरआईपीएस) ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है।
- यह प्रभावित जिलों, राज्यों में बिजली क्षेत्र के सभी विभागों और अन्य एजेंसियों के नामित नोडल अधिकारियों को जोड़ेगा ताकि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की त्वरित बहाली के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
भारत सरकार ने 1948 के विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1951 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना की।
विद्युत अधिनियम 2003 ने 1948 के विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित कर दिया है।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।
यह राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करता है, भारत में स्थापित किये जाने वाले नये जल विद्युत संयंत्र को मंजूरी देता है तथा विभिन्न अन्य कार्य करता है।
इसमें एक अध्यक्ष और छह पूर्णकालिक सदस्य होते हैं।
अध्यक्ष:घनश्याम प्रसाद
मुख्यालय: नई दिल्ली
