पश्चिम बंगाल ने महिला कल्याण हेतु 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना शुरू की

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नई बनी BJP सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल में “अन्नपूर्णा भंडार” योजना शुरू करने की घोषणा की है। 

इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से हर महीने ₹3,000 मिलेंगे, इसके 1 जून, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। 

इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करना है, खासकर कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए। 

यह नई योजना पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ की जगह लेगी, जिसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,500 और SC/ST लाभार्थियों को ₹1,700 दिए जाते थे। 

कैबिनेट ने राज्य द्वारा संचालित बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा को भी मंजूरी दी और आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PM विश्वकर्मा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित केंद्र की कई कल्याणकारी योजनाओं को राज्य में लागू करने की घोषणा की। 

अन्य निर्णयों में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना को लागू करना, ‘उज्ज्वला योजना 3.0’ का विस्तार करना और बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को ज़मीन हस्तांतरित करना शामिल है।

राज्य-विशिष्ट की मुख्य वित्तीय योजनाएँ 

गृह आधार योजना (गोवा)-  इसके तहत गृहणियों/घर संभालने वाली महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपने परिवार के बढ़ते खर्चों को संभालने में मदद कर सकें। 

पंजाब की 'मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना' – इसमें अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को ₹1,500 और सामान्य/OBC वर्ग की महिलाओं को ₹1,000 दिए जाते हैं। 

महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना - 21–65 वर्ष की महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से हर महीने ₹1,500 देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। 

महाराष्ट्र की लेक लाडकी योजना (प्रिय बेटी योजना): उद्देश्य: जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की लड़कियों को सशक्त बनाना, ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिले और बाल विवाह कम हो।

'मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना'- झारखंड में महिलाओं के लिए मुख्य वित्तीय सहायता योजना 'मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना' है, जिसके तहत 18 से 50 वर्ष की पात्र महिलाओं को 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के माध्यम से हर महीने ₹2,500 (जो पहले ₹1,000 था) दिए जाते हैं। 

नई 'मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना' - बिहार सरकार महिलाओं के लिए कई वित्तीय सहायता योजनाएँ पेश करती है, जिनमें प्रमुख रूप से नई 'मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना' (जिसे 2025 के अंत में शुरू किया गया) शामिल है। यह योजना स्वरोज़गार के लिए शुरुआती ₹10,000 की राशि प्रदान करती है, जिसे सफल उद्यमों के लिए बढ़ाकर ₹2 लाख तक किया जा सकता है।