राजस्थान ने निवेश बढ़ाने हेतु 'औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026' लॉन्च की

राजस्थान ने निवेश, रोज़गार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति-2026 शुरू की है। 

यह नीति PPP मॉडल, हरित प्रोत्साहन और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (व्यापार करने में आसानी) पर केंद्रित है, ताकि राज्य को भविष्य के लिए तैयार एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।

इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे और इस नीति का उद्देश्य विश्व-स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास करना है। 

इसके माध्यम से, राज्य को भविष्य के लिए तैयार एक औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। साथ ही, यह पहल 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, सरकार ने कई प्रोत्साहन पेश किए हैं। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर बिजली शुल्क में छूट, स्टांप शुल्क और भूमि रूपांतरण शुल्क में रियायतें, और ‘राज निवेश पोर्टल’ के माध्यम से एक सुव्यवस्थित सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रणाली शामिल है। 

इसके अलावा, राज्य सरकार पानी की आपूर्ति, बिजली और सड़क कनेक्टिविटी जैसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुनिश्चित करेगी, जिसमें डेवलपर और सरकार के बीच लागत साझा की जाएगी।

औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति-2026 की मुख्य विशेषताएँ

इस नीति ने औद्योगिक विकास के लिए एक सुव्यवस्थित और लचीला दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसमें सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

यह नीति चार अलग-अलग मॉडलों के माध्यम से औद्योगिक पार्कों के विकास का प्रस्ताव करती है। इसमें पूरी तरह से निजी स्वामित्व, हाइब्रिड भूमि-साझाकरण प्रणाली और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) जैसे मॉडल शामिल हैं।

पैमाने और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने निजी औद्योगिक पार्कों के लिए न्यूनतम 50 एकड़ का क्षेत्र और प्रत्येक पार्क के भीतर कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयों को अनिवार्य किया है। इस नीति का एक मुख्य उद्देश्य राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा करना है।

सरकार ने ऐसे प्रावधान पेश किए हैं, जैसे: कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (CETP) पर किए गए खर्च की 50% प्रतिपूर्ति (एक सीमा के अधीन), स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने वाले उद्योगों के लिए प्रोत्साहन। 

औद्योगिक पार्कों के भीतर पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा और कारोबार करने में आसानी: प्रोत्साहन और सुधार। निवेशकों और कारोबारियों के लिए राजस्थान को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इस नीति में कारोबार करने में आसानी से जुड़े कई सुधार शामिल हैं।

'मेक इन इंडिया' पहल के बारे में 

भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में 25 सितम्बर, 2014 को शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहल का एक दशक पूरा हो गया है।

इस अभियान को निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने तथा सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने के लिये शुरू किया गया था।

'मेक इन इंडिया' पहल का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र की संवृद्धि दर को बढ़ाकर 12-14% प्रतिवर्ष करना। वर्ष 2022 तक (संशोधित तिथि 2025) विनिर्माण से संबंधित 100 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार सृजित करने के साथ वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर 25% करना।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में 

मई, 2020 में शुरू किया गया एक व्यापक 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज (जीडीपी का 10%) है, जिसका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना है। 

इसके 05 मुख्य स्तंभ अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, तकनीक-आधारित प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग हैं, जो आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को बढ़ावा देते हैं। यह अभियान एमएसएमई, कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।

यह "वोकल फॉर लोकल" (Vocal for Local) की भावना पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और उन्हें वैश्विक स्तर पर ले जाना (Local to Global)। आत्मनिर्भरता आत्म-केंद्रितता नहीं है, बल्कि यह "वसुधैव कुटुंबकम्" के तहत वैश्विक कल्याण के लिए है।