आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: भारत की वृद्धि व प्रमुख तथ्य

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के लिए संभावित ग्रोथ लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2027 (FY27) के लिए रियल GDP ग्रोथ 6.8-7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

• केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी, 2026 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया।  

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के प्रमुख तथ्य 

• पहले एडवांस अनुमान के अनुसार, FY26 के लिए रियल GDP ग्रोथ और GVA ग्रोथ क्रमशः 7.4 और 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 
• भारत के लिए संभावित ग्रोथ लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि FY27 के लिए रियल GDP ग्रोथ 6.8-7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 
• केंद्र सरकार की रेवेन्यू प्राप्तियाँ FY25 (PA) में GDP का 9.2% हो गईं। 
• सितंबर, 2025 में GNPA कई दशकों के निचले स्तर 2.2% पर पहुँच गए। 
• मार्च, 2025 तक PMJDY के तहत 55.02 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जिनमें से 36.63 करोड़ ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। 
• सितंबर, 2025 में यूनिक निवेशकों की संख्या 12 करोड़ के आँकड़े को पार कर गई, जिनमें से लगभग 25 प्रतिशत महिलाएँ हैं। 
• 2005 और 2024 के बीच वैश्विक मर्चेंडाइज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी होकर 1% से 1.8% हो गई। 
• सेवाओं का निर्यात FY25 में USD 387.6 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जिसमें 13.6% की वृद्धि हुई। 
• भारत प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है, FY25 में आवक USD 135.4 बिलियन तक पहुँच गई। 
• 16 जनवरी, 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर USD 701.4 बिलियन हो गया, जो 11 महीने के आयात और बाहरी ऋण के 94% के लिए कवर प्रदान करता है। 
• अप्रैल-दिसंबर, 2025 के लिए घरेलू मुद्रास्फीति औसतन 1.7 प्रतिशत रही। 
• कृषि वर्ष (AY) 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 3577.3 लाख मीट्रिक टन (LMT) तक पहुँचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 LMT अधिक है। 
• PM-KISAN की शुरुआत से अब तक पात्र किसानों को ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक जारी किए गए हैं। 
• विकसित भारत-ग्राम एक व्यापक वैधानिक सुधार है जो MGNREGS को विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक विज़न के साथ जोड़ता है।
• विनिर्माण GVA वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 7.72% और दूसरी तिमाही में 9.13% बढ़ा, जो संरचनात्मक सुधार को दर्शाता है।
• 14 क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं ने ₹2.0 लाख करोड़ से अधिक का वास्तविक निवेश आकर्षित किया है, जिससे सितंबर, 2025 तक ₹18.7 लाख करोड़ से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन/बिक्री और 12.6 लाख से अधिक नौकरियाँ पैदा हुई हैं।
• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने घरेलू क्षमताओं को आगे बढ़ाया है, जिसमें लगभग ₹1.60 लाख करोड़ के निवेश वाली 10 परियोजनाएँ शामिल हैं।
• हाई-स्पीड कॉरिडोर लगभग दस गुना बढ़ गए हैं - 550 किमी (वित्त वर्ष 14) से 5,364 किमी (वित्त वर्ष 26, दिसंबर, 2025 तक); वित्त वर्ष 26 में 3,500 किमी रेलवे जोड़ा गया।
• भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार है, जिसमें हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2025 में 164 हो गई है।
• डिस्कॉम के लिए ऐतिहासिक बदलाव; FY25 में पहली बार ₹2,701 करोड़ का पॉजिटिव PAT रिकॉर्ड किया गया। 
• कुल रिन्यूएबल एनर्जी और इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में भारत दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। 
• भारत ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग (SPADEX) क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। 
• प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (GER) क्रमशः 90.9, 90.3 और 78.7 है। 
• भारत में अब 23 IIT, 21 IIM और 20 AIIMS हैं, साथ ही ज़ांज़ीबार और अबू धाबी में दो इंटरनेशनल IIT कैंपस भी स्थापित किए गए हैं। 
• भारत ने 1990 से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में तेज़ी लाई है, जो ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। 
• जनवरी 2026 तक, ई-श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से ज़्यादा असंगठित श्रमिकों का सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनमें से 54% महिलाएं हैं। 
• नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर FY25 में 2.8 करोड़ से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गईं और सितंबर FY26 तक यह आँकड़ा पहले ही 2.3 करोड़ को पार कर चुका है।
• नीति आयोग द्वारा मापा गया मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (MPI) 2005-06 में 55.3% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया है।

राजकोषीय विकास: 

• 2025 में तीन सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुए - मॉर्निंगस्टार DBRS, S&P ग्लोबल रेटिंग्स और रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन (R&I), इंक. द्वारा।
• केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ FY16-FY20 में GDP के औसत लगभग 8.5 प्रतिशत से बढ़कर FY25 (PA) में GDP का 9.2% हो गईं। 
• प्रत्यक्ष कर आधार में लगातार विस्तार हुआ, FY22 में 6.9 करोड़ से बढ़कर FY25 में 9.2 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। 
• अप्रैल-दिसंबर, 2025 के दौरान सकल GST संग्रह ₹17.4 लाख करोड़ रहा, जो साल-दर-साल 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। 

पूँजीगत व्यय

• केंद्र सरकार का प्रभावी पूँजीगत व्यय महामारी से पहले की अवधि में GDP के औसत 2.7 प्रतिशत से बढ़कर महामारी के बाद लगभग 3.9 प्रतिशत और FY25 में GDP के 4 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुँच गया। 
• पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) के माध्यम से, केंद्र ने राज्यों को FY25 में GDP के लगभग 2.4 प्रतिशत पर पूँजीगत खर्च बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया है।
• राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा महामारी के बाद की अवधि में GDP के लगभग 2.8 प्रतिशत पर मोटे तौर पर स्थिर रहा, जो महामारी से पहले के स्तर के समान है, लेकिन हाल के वर्षों में यह FY25 में बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गया है, जो राज्य के वित्त पर उभरते दबावों को दर्शाता है।
• भारत ने 2020 से अपने सामान्य सरकारी ऋण-से-GDP अनुपात को लगभग 7.1 प्रतिशत अंक कम किया है, जबकि उच्च सार्वजनिक निवेश भी बनाए रखा है।

बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन

• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) की परिसंपत्ति गुणवत्ता में महत्त्वपूर्ण सुधार देखा गया है, जैसा कि सितंबर, 2025 में उनके GNPA अनुपात 2.2% और सितंबर, 2025 में शुद्ध NPA अनुपात 0.5% पर रहा, जो क्रमशः कई दशकों के निचले स्तर और रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गया है।
• 31 दिसंबर 2025 तक, SCB द्वारा बकाया ऋण में साल-दर-साल वृद्धि दिसंबर, 2024 में 11.2 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो गई।

वित्तीय समावेशन

• 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत मार्च, 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें से 36.63 करोड़ ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं, जिससे पहले से बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी के लिए मूलभूत बचत और लेनदेन बुनियादी ढाँचा स्थापित हुआ है।
• स्टैंड-अप इंडिया योजना SC, ST और महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के बैंक ऋण प्रदान करती है।
• पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना स्ट्रीट वेंडरों को बिना गारंटी के कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान कर रही है। 
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सेवाओं और संबंधित कृषि गतिविधियों में माइक्रो और छोटे उद्यमों को फाइनेंस कर रही है। अक्टूबर 2025 तक, इस योजना के तहत 55.45 करोड़ लोन खातों में ₹36.18 लाख करोड़ से ज़्यादा का वितरण किया गया था।

वित्तीय क्षेत्र के अन्य पहलू

• FY26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान, 235 लाख डीमैट खाते जोड़े गए, जिससे कुल संख्या 21.6 करोड़ से ज़्यादा हो गई। सितंबर, 2025 में यूनिक निवेशकों की संख्या 12 करोड़ के पार जाना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिनमें से लगभग एक चौथाई महिलाएँ थीं।
• म्यूचुअल फंड उद्योग का भी विस्तार हुआ, दिसंबर 2025 के अंत तक 5.9 करोड़ यूनिक निवेशक थे, जिनमें से 3.5 करोड़ (नवंबर 2025 तक) नॉन-टियर-I और टियर-II शहरों से थे, जो पारंपरिक शहरी केंद्रों से परे वित्तीय भागीदारी के प्रसार को दर्शाता है।
• GIFT सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र वैश्विक पूँजी को आकर्षित करने और चैनल करने के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम बना रहा है।

वैश्विक माल निर्यात

• CY 2005 और CY 2024 के बीच, वैश्विक माल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी होकर 1 प्रतिशत से 1.8 प्रतिशत हो गई, जबकि वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी दोगुनी से भी ज़्यादा होकर 2 प्रतिशत से 4.3 प्रतिशत हो गई।
• UNCTAD की व्यापार और विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत व्यापार भागीदार विविधीकरण में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, जो ग्लोबल साउथ में तीसरे स्थान पर था और सभी ग्लोबल नॉर्थ अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उच्च व्यापार विविधता स्कोर दर्ज किया।
• भारत का कुल निर्यात FY25 में रिकॉर्ड USD 825.3 बिलियन तक पहुँच गया, जिसमें सेवाओं के निर्यात में मज़बूत वृद्धि के कारण 6.1 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई।
• गैर-पेट्रोलियम निर्यात FY25 में USD 374.3 बिलियन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जबकि गैर-पेट्रोलियम, गैर-रत्न और आभूषण निर्यात कुल माल निर्यात का लगभग चार-पाँचवाँ हिस्सा था।
• सेवाओं का निर्यात FY25 में USD 387.6 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जिसमें 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक सेवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मज़बूत हुई।

चालू खाता घाटा

• भारत का चालू खाता घाटा मध्यम रहा, जिसे सेवाओं के निर्यात और प्रेषण से मज़बूत शुद्ध प्रवाह से समर्थन मिला, जिसने माल व्यापार घाटे की भरपाई की। Q2 FY26 में, भारत का CAD, GDP के लगभग 1.3 प्रतिशत पर, कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर था।

विदेशी मुद्रा भंडार 

• 16 जनवरी, 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर USD 701.4 बिलियन हो गया, जिससे लगभग 11 महीने के आयात का कवर मिला और बाहरी कर्ज का 94 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा कवर हुआ, जिससे बाहरी अस्थिरता के खिलाफ लचीलापन मजबूत हुआ।

कुल FDI प्रवाह

• धीमे वैश्विक निवेश माहौल के बीच, भारत ने काफी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करना जारी रखा, अप्रैल-नवंबर, 2025 के दौरान कुल FDI प्रवाह USD 64.7 बिलियन तक पहुँच गया।
• 2024 में ग्रीनफील्ड निवेश घोषणाओं में भारत दुनिया भर में चौथे स्थान पर रहा, जिसमें 1,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट थे और वर्ष 2020-24 के बीच ग्रीनफील्ड डिजिटल निवेश के लिए सबसे बड़े डेस्टिनेशन के रूप में उभरा।

महंगाई: काबू में और स्थिर

• भारत ने CPI सीरीज़ की शुरुआत के बाद से सबसे कम महंगाई दर दर्ज की, अप्रैल-दिसंबर '25 में औसत हेडलाइन महंगाई 1.7% रही। खुदरा महंगाई में कमी का मुख्य कारण भोजन और ईंधन की कीमतों में सामान्य महंगाई विरोधी रुझान है, जो मिलकर भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बास्केट का 52.7 प्रतिशत हिस्सा हैं।
• खास बात यह है कि प्रमुख उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDEs) में, भारत ने 2024 की तुलना में 2025 में हेडलाइन महंगाई में सबसे तेज गिरावट में से एक दर्ज की है, जो लगभग 1.8 प्रतिशत अंक है।

कृषि और खाद्य प्रबंधन

• FY15 और FY24 के बीच, पशुधन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई, GVA में लगभग 195 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मत्स्य पालन क्षेत्र ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, 2014-2024 के दौरान मछली उत्पादन में 2004-14 की तुलना में 140 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
• अच्छे मानसून के मौसम के साथ, कृषि वर्ष (AY) 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन (LMT) तक पहुँचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 LMT अधिक है। यह वृद्धि चावल, गेहूँ, मक्का और मोटे अनाज (श्री अन्न) के अधिक उत्पादन के कारण हुई है। 
• खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने के बावजूद, बागवानी, जिसका कृषि GVA में लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा है, कृषि विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में उभरी है। 2024-25 में, बागवानी उत्पादन 362.08 मिलियन टन (MT) तक पहुँच गया, जो अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 357.73 MT से अधिक है।

सेवाएँ: स्थिरता से नए मोर्चों तक

• वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में GDP में सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 53.6 प्रतिशत हो गई; वित्त वर्ष 26 के FAE के अनुसार GVA में सेवाओं की हिस्सेदारी अब तक के उच्चतम स्तर - 56.4 प्रतिशत - पर रही, जो आधुनिक, व्यापार योग्य और डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बढ़ते महत्त्व को दर्शाता है।
• भारत दुनिया का सातवाँ सबसे बड़ा सेवाओं का निर्यातक है, वैश्विक सेवाओं के व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 2005 में 2 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 4.3 प्रतिशत हो गई है।
• सेवा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 23-वित्त वर्ष 25 के दौरान कुल FDI का औसतन 80.2 प्रतिशत है, जो महामारी से पहले की अवधि (वित्त वर्ष 16-वित्त वर्ष 20) में 77.7 प्रतिशत से अधिक है।

उद्योग की अगली छलांग: संरचनात्मक परिवर्तन और वैश्विक एकीकरण

• वित्त वर्ष 26 में औद्योगिक गतिविधि मजबूत हुई, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद पहली छमाही में उद्योग GVA में 7.0% (वास्तविक रूप से) की वृद्धि हुई।
• विनिर्माण वृद्धि में तेजी आई, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में GVA में 7.72% और दूसरी तिमाही में 9.13% की वृद्धि हुई, जो संरचनात्मक सुधार को दर्शाता है।
• 14 क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं ने सितंबर, 2025 तक ₹2.0 लाख करोड़ से अधिक का वास्तविक निवेश आकर्षित किया है, जिससे ₹18.7 लाख करोड़ से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन/बिक्री और 12.6 लाख से अधिक नौकरियाँ सृजित हुई हैं।
• भारत के नवाचार प्रदर्शन में लगातार सुधार हुआ है, इसका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक 2019 में 66वें स्थान से सुधरकर 2025 में 38वें स्थान पर आ गया है।
• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने घरेलू क्षमताओं को आगे बढ़ाया है, जिसमें 6 राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर विनिर्माण और पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें लगभग ₹1.60 लाख करोड़ का निवेश शामिल है। निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर: कनेक्टिविटी, क्षमता और प्रतिस्पर्धा को मज़बूत करना।

पूँजीगत खर्च

• भारत सरकार का पूँजीगत खर्च लगभग 4.2 गुना बढ़ गया है, जो FY18 में ₹2.63 लाख करोड़ से बढ़कर FY26 (BE) में ₹11.21 लाख करोड़ हो गया है, जबकि FY26 (BE) में प्रभावी पूँजीगत खर्च ₹15.48 लाख करोड़ है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रमुख विकास चालक बन गया है।
• राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी विस्तार हुआ, जिसमें NH नेटवर्क लगभग 60 प्रतिशत बढ़कर 91,287 किमी (FY14) से 1,46,572 किमी (FY26, दिसंबर तक) हो गया, और ऑपरेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर लगभग दस गुना बढ़ गए—550 किमी (FY14) से 5,364 किमी (FY26, दिसंबर तक)।
• रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार जारी रहा, मार्च, 2025 तक रेल नेटवर्क 69,439 रूट किमी तक पहुँच गया, FY26 में 3,500 किमी जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, और अक्टूबर, 2025 तक 99.1 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है।
• भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है, जिसमें हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2025 में 164 हो गई है।

बिजली क्षेत्र

• बिजली क्षेत्र में लगातार क्षमता विस्तार दर्ज किया गया, नवंबर, 2025 तक स्थापित क्षमता 11.6 प्रतिशत (साल-दर-साल) बढ़कर 509.74 GW हो गई, और माँग-आपूर्ति का अंतर FY14 में 4.2 प्रतिशत से घटकर नवंबर, 2025 तक शून्य हो गया।
• बिजली क्षेत्र के सुधारों ने एक ऐतिहासिक बदलाव लाया, जिसमें DISCOMs ने पहली बार FY25 में ₹2,701 करोड़ का सकारात्मक टैक्स के बाद लाभ (PAT) दर्ज किया, साथ ही AT&C नुकसान 22.62 प्रतिशत (FY14) से घटकर 15.04 प्रतिशत (FY25) हो गया। 
• नवंबर, 2025 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा लगभग 49.83 प्रतिशत है, जिसमें भारत समग्र RE और स्थापित सौर क्षमता में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। 

अन्य 

• टेली-डेंसिटी 86.76 प्रतिशत तक पहुँच गई है, और देश के 99.9 प्रतिशत जिलों में अब 5G सेवाएँ उपलब्ध हैं।
• अक्टूबर 2025 तक, जल जीवन मिशन के तहत 81 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण घरों में साफ नल का पानी उपलब्ध है।
• अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, भारत ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग (SpaDeX) हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है, साथ ही स्वदेशी मिशनों का विस्तार हुआ है और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन: 

• 2025-26 के दौरान (31 दिसंबर, 2025 तक), देश में कुल 38.61 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें 30.16 GW सौर ऊर्जा, 4.47 GW पवन ऊर्जा, 0.03 GW बायो-पावर और 3.24 GW हाइड्रो पावर शामिल है।

शिक्षा 

• भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल प्रणालियों में से एक का संचालन करता है, जो 14.71 लाख स्कूलों में 24.69 करोड़ छात्रों को सेवा प्रदान करता है, जिसे 1.01 करोड़ से अधिक शिक्षकों का समर्थन प्राप्त है (UDISE+ 2024-25)।
• भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक क्षमता को मजबूत करके स्कूल नामांकन में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें पोषण शक्ति निर्माण और समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाएँ पहुँच और समानता को बढ़ावा दे रही हैं। सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राथमिक स्तर (कक्षा I से V) पर 90.9, उच्च प्राथमिक (कक्षा VI से VIII) पर 90.3, माध्यमिक स्तर (कक्षा IX और X) पर 78.7 और उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा XI और XII) पर 58.4 है।

उच्च शिक्षा

• उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) की संख्या 2014-15 में 51,534 से बढ़कर जून, 2025 तक 70,018 हो गई है, जिससे पहुँच में काफी सुधार हुआ है। यह वृद्धि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पर्याप्त वृद्धि से चिह्नित है। 
• नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF), जिसका उद्देश्य अकादमिक और कौशल-आधारित शिक्षा को मिलाना है, को 170 विश्वविद्यालयों ने अपनाया है।
• एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में 2660 संस्थान शामिल हैं, जिसमें 4.6 करोड़ से ज़्यादा ID जारी किए गए हैं, जिसमें क्रेडिट के साथ 2.2 करोड़ APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) ID भी शामिल हैं।
• 153 विश्वविद्यालयों ने 2035 तक 50 प्रतिशत GER के NEP लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लचीले प्रवेश-निकास मार्ग और द्विवार्षिक प्रवेश शुरू किए हैं।

स्वास्थ्य

• 1990 से, भारत ने अपनी मातृ मृत्यु दर (MMR) में 86 प्रतिशत की कमी की है, जो वैश्विक औसत 48 प्रतिशत से कहीं ज़्यादा है। 
• पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) में 78 प्रतिशत की कमी हासिल की गई, जो वैश्विक कमी 61 प्रतिशत से ज़्यादा है और 1990-2023 के दौरान नवजात मृत्यु दर (NMR) में वैश्विक स्तर पर 54 प्रतिशत की तुलना में 70 प्रतिशत की कमी आई है।
• शिशु मृत्यु दर (IMR) में पिछले दशक में 37 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आई है, जो 2013 में प्रति हज़ार जीवित जन्म पर 40 मौतों से घटकर 2023 में 25 हो गई है।

रोजगार और कौशल विकास

• Q2 FY26 में कुल 56.2 करोड़ लोग (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के) कार्यरत थे, जो FY26 के Q1 की तुलना में Q2 में लगभग 8.7 लाख नई नौकरियों के सृजन को दर्शाता है।
• वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI), जो संगठित विनिर्माण क्षेत्र को कवर करता है, FY24 के परिणाम विनिर्माण क्षेत्र के लचीलेपन को उजागर करते हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में रोजगार में 6 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि दिखाते हैं। 
• इसका मतलब है कि FY23 की तुलना में FY24 में 10 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ जोड़ी गईं। लेबर कोड्स ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को औपचारिक रूप से मान्यता दी है, जिससे सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर फंड और बेनिफिट पोर्टेबिलिटी का विस्तार हुआ है।

ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगति: 

• विश्व बैंक ने गरीबी रेखा को 2021 की कीमतों पर पैसे की क्रय शक्ति के अनुसार समायोजित करके USD 2.15 से बढ़ाकर USD 3.00 प्रति दिन कर दिया है। संशोधित IPL के अनुसार, 2022-23 में भारत में गरीबी दर अत्यधिक गरीबी के लिए 5.3 प्रतिशत और निम्न-मध्यम आय गरीबी के लिए 23.9 प्रतिशत थी।
• सामान्य सरकार का सामाजिक सेवाओं पर खर्च (SSE) FY22 से बढ़ता हुआ रुझान दिखा रहा है।
• SSE FY 2025-26 (BE) में GDP का 7.9% है, जबकि 2024-25 (RE) में यह 7.7% और 2023-24 में 7% था।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य

• दिसंबर 2025 तक, SVAMITVA के तहत ड्रोन सर्वेक्षण 3.28 लाख गाँवों में पूरा हो चुका है, जबकि ड्रोन सर्वेक्षण के लिए अधिसूचित लगभग 3.44 लाख गाँवों का लक्ष्य था। 
• लगभग 1.82 लाख गाँवों के लिए 2.76 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं। लीड फर्टिलाइज़र कंपनियों ने 2023-24 में अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके SHG ड्रोन दीदियों को 1,094 ड्रोन बांटे, जिनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत दिए गए।

भारत में AI इकोसिस्टम का विकास: 

• सेक्टरों में तैनात छोटे, टास्क-स्पेसिफिक मॉडल इनोवेशन को ज़्यादा समान रूप से फैलने देते हैं, फर्मों के लिए एंट्री बैरियर कम करते हैं, और भारत के आर्थिक परिदृश्य की विविधता में बेहतर फिट होते हैं। 
• भारत में AI की माँग सट्टा वाले फ्रंटियर उपयोगों के बजाय वास्तविक दुनिया की समस्याओं से उभर रही है। हेल्थकेयर, कृषि, शहरी प्रबंधन, शिक्षा, आपदा तैयारी और सार्वजनिक प्रशासन में, ऐसे AI सिस्टम की बढ़ती माँग है जो स्थानीय हार्डवेयर पर काम करते हैं और कम संसाधन वाले माहौल में चलते हैं।