असम के लखीमपुर जिले की मूल निवासी सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है। उन्हें राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क (सीवाईपीएएन) की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। सुकन्या सोनोवाल को 2025-2027 के दो साल के कार्यकाल के लिए संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में चुना गया है।

राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क (सीवाईपीएएन) के बारे में

राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क(सीवाईपीएएन) राष्ट्रमंडल के युवा राष्ट्रमंडल का हिस्सा है।

राष्ट्रमंडल एशिया, अफ्रीका, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है।

राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा समर्थित युवा राष्ट्रमंडल,राष्ट्रमंडल देशों में विभिन्न युवा पहलों को बढ़ावा देता है।

इस पहल में सदस्य देशों के युवा होते हैं, जो युवाओं को प्रभावित करने वाले वैश्विक मुद्दों, जैसे गरीबी, जलवायु परिवर्तन और संघर्षों पर विचारों और परिप्रेक्ष्यों का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

सीवाईपीएएन युवा राष्ट्रमंडल की कई पहलों में से एक है।

सीवाईपीएएन का कार्य

शांति, सम्मान और समझ को बढ़ावा देना तथा हिंसक उग्रवाद को रोकने के लिए राष्ट्रमंडल के युवाओं को एक साथ लाना।
सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना तथा शांति एवं हिंसक उग्रवाद से निपटने से संबंधित नीति वकालत के लिए स्थान बनाना।

सुकन्या सोनोवाल के बारे में

सुकन्या सोनोवाल वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी की चौथे वर्ष की छात्रा हैं। वह बायोसाइंसेज और बायोइंजीनियरिंग में बी.टेक कर रही हैं।

पिछले चार वर्षों में, उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी के प्रमुख तकनीकी-प्रबंधन उत्सव, टेक्नीक में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
इससे उन्हें संचार और जनसंपर्क में कौशल विकसित करने में मदद मिली है, जिसने उन्हें सीवाईपीएएन में संचार और जनसंपर्क की प्रमुख भूमिका के लिए चुने जाने में अहम योगदान दिया है।
सुकन्या STEMvibe - विकसित भारत सशक्तिकरण के लिए एसटीईएम की सह-संस्थापक भी हैं।
यह पहल एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) आउटरीच पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में छात्रों को सशक्त बनाना है।

राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के बारे में

राष्ट्रमंडल संप्रभु देशों का एक समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे।

इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों से मानी जाती है, जिसकी स्थापना 1926 में ब्रिटेन और उसके डोमिनियन द्वारा की गई थी।

डोमिनियन का तात्पर्य ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से था, जो स्वतंत्र थे, लेकिन ब्रिटिश सम्राट को अपने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में स्वीकार करते थे।

भारत की स्वतंत्रता

भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की और एक गणराज्य बनने का फैसला किया। भारत ने ब्रिटिश राजा या रानी को अपना राष्ट्राध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया था लेकिन वह राष्ट्रमंडल का सदस्य भी बनना चाहता था।
भारत को समायोजित करने के लिए, 1949 में लंदन में राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्रियों की बैठक आयोजित की गई और नियमों में बदलाव किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अब कोई भी देश राष्ट्रमंडल का सदस्य बन सकता है।

सदस्यता

पहले, जो देश कभी ब्रिटिश उपनिवेश थे, वे राष्ट्रमंडल के सदस्य बन सकते थे।

लेकिन चार देश - मोजाम्बिक, रवांडा, गैबॉन और टोगो ब्रिटेन के उपनिवेश न होते हुए भी राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए हैं।

सदस्य - 56 देश

राष्ट्रमंडल के प्रमुख - ब्रिटिश सम्राट

सचिवालय - लंदन, ब्रिटेन