एडीबी ने कोलकाता के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी

मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कोलकाता नगर निगम स्थिरता, स्वच्छता और लचीलापन (सेक्टर) परियोजना के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है।

यह ऋण उन परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा जिनका उद्देश्य शहर में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी सीवेज और जल निकासी बुनियादी ढांचे का विकास करके गरीबों की जीवन स्थितियों में सुधार करना है।

इस परियोजना से जलजनित और वेक्टर-जनित बीमारियों का खतरा कम होने की उम्मीद है तथा बाढ़ के खतरों को कम करने में भी मदद मिलेगी।

ऋण राशि का उपयोग 

200 मिलियन डॉलर की ऋण राशि का उपयोग शहर के भीतर सीवरेज और जल निकासी बुनियादी ढांचे के विकास और विस्तार और कोलकाता नगर निगम के शासन और राजस्व सृजन प्रयासों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

सीवेज और बुनियादी ढांचे का विकास 

• इस परियोजना  के तहत 84 किलोमीटर (किमी) संयुक्त ट्रंक और माध्यमिक सीवरेज और जल निकासी पाइपलाइनों का निर्माण। 
• घर तक कनेक्शन के लिए 176 किमी की संयुक्त पार्श्व सीवरेज और जल निकासी पाइपलाइन का निर्माण  
• 50,000 घरेलू सीवर कनेक्शन प्रदान करना। 
• एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पांच पंपिंग स्टेशन का निर्माण करना।

कोलकाता नगर निगम को मजबूत बनाना 

• कोलकाता नगर निगम के लिए एक व्यापक आईटी-आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली विकसित करना,
• नगर निगम के संपत्ति कर राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करना,
• नगर में शीघ्र बाढ़ चेतावनी प्रणाली का विस्तार करना,
• जल, स्वच्छता और साफ-सफाई पर सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना और कौशल प्रशिक्षण और इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के रोजगार का समर्थन करना।

मासातो कांडा ने एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया 

• जापान के मासातो कांडा ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के 11वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।
• मसातो कांडा ने साथी जापानी, मसात्सुगु असाकावा का स्थान लिया है।

एशियाई विकास बैंक के बारे में 

एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। 

बैंक, एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को विकास और जलवायु वित्त के लिए ऋण प्रदान करता है। 

यह कम आय वाले देशों को अनुदान और विभिन्न परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों में भी निवेश करता है।

स्थापित: 19 दिसंबर 1966, भारत सहित 31 देश इसके संस्थापक सदस्य थे। 

सदस्य: 69 देश, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं और 20 क्षेत्र के बाहर से हैं।

मुख्यालय: मांडलुयॉन्ग शहर, फिलीपींस।

अध्यक्ष  मासात्सुगु असकावा