केन्द्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का किया शुभारंभ

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 24 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। GSTAT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मिश्रा है। 

• केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 24 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया, जो भारत के अप्रत्यक्ष कर पारिस्थितिकी तंत्र में एक परिवर्तनकारी कदम है। 

• इस शुभारंभ समारोह में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी; GSTAT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मिश्रा शामिल हुए। 

• GSTAT की स्थापना जीएसटी के तहत विवाद समाधान के लिए संस्थागत ढाँचे को मजबूत करती है और करदाताओं के लिए एक समान, पारदर्शी और कुशल अपीलीय तंत्र प्रदान करती है। 
• "नागरिक देवो भव" के सिद्धांत द्वारा निर्देशित, GSTAT से सरलता, डिजिटल एकीकरण और नागरिक-प्रथम सेवा के साथ संचालन की अपेक्षा की जाती है।
• GSTAT के संचालन को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2017 में 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाज़ार' के रूप में शुरू हुआ यह कार्यक्रम अब 'निष्पक्षता और निश्चितता के लिए एक राष्ट्र, एक मंच' के रूप में विकसित हो रहा है। 
• GSTAT के डिज़ाइन के तीन मुख्य आयामों पर प्रकाश डालते हुए, राजस्व सचिव ने तीन 'एस' पर ज़ोर दिया: संरचना, पैमाना और तालमेल। इसकी संरचना न्यायिक और तकनीकी विशेषज्ञता का संयोजन करती है।
• जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर, 2025 को अपनी 56वीं बैठक के दौरान निर्णय लिया था कि GSTAT सितंबर के अंत से पहले अपील स्वीकार करने के लिए चालू हो जाएगा और इस वर्ष दिसंबर के अंत से पहले इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी।

अध्यक्ष और सदस्य 

• सरकार ने मई, 2024 में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा को GSTAT की प्रधान पीठ का अध्यक्ष नियुक्त किया था।
• अगस्त, 2025 में, सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मयंक कुमार जैन को पीठ का न्यायिक सदस्य नियुक्त किया। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ए वेणु प्रसाद और सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता तकनीकी सदस्य (राज्य) और तकनीकी सदस्य (केंद्र) होंगे।

GSTAT की संरचना और पहुँच

• GSTAT में नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ और भारत भर में 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठें होंगी, जो राष्ट्रीय पहुँच सुनिश्चित करेंगी। 
• GSTAT के समक्ष दायर लगभग 90% मामले एकल-पीठ के होंगे, और इनमें कोई जटिल कानूनी प्रश्न शामिल नहीं होगा और इन पर ₹50 लाख से कम का कर भार होगा। प्रत्येक पीठ में होंगे,
• 2 न्यायिक सदस्य
• 1 तकनीकी सदस्य (केंद्र)
• 1 तकनीकी सदस्य (राज्य)
• यह संरचना सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाती है और सरकार के दोनों स्तरों से कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञता को मिलाकर संतुलित और निष्पक्ष निर्णय देने के लिए डिज़ाइन की गई है।

GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल

• लॉन्च के दौरान एक प्रमुख नवाचार GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल का अनावरण किया गया, से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा विकसित किया गया है। मुख्य विशेषताएँ - अपील की ई-फाइलिंग, डिजिटल सुनवाई, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग, केस प्रबंधन उपकरण। 
• परिवर्तन को आसान बनाने के लिए, करदाता 30 जून, 2026 तक अपील दायर कर सकते हैं, जिससे एमएसएमई और व्यक्तिगत करदाताओं सहित सभी हितधारकों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। 
• अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 4.83 लाख मामले लंबित हैं और इन सभी मामलों के GSTAT के समक्ष दायर किए जाने की उम्मीद है।