वर्तमान में देश में विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसके पूर्ण क्षमता के साथ क्रियाशील होने पर संयुक्त रूप से 15 गीगावॉट की बिजली उत्पादित होगी। उम्मीद है कि 2031-32 तक देश की जल विद्युत क्षमता 42 गीगावॉट से बढ़कर 67 गीगावॉट हो जाएगी। जो कि मौजूदा क्षमता के आधे से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल अधिक बारिश होगी। तापमान में वृद्धि से हिमालय क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं में बर्फ पिघलने की घटनाएं बढ़ जाएंगी।
पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (पीएसपी) ग्रिड को संतुलन शक्ति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और वर्तमान में, 2.7 गीगावॉट की कुल क्षमता वाले पीएसपी निर्माणाधीन हैं, और अन्य 50 गीगावॉट का विकास कार्य चल रहा है। 2031-32 तक पीएसपी क्षमता 4.7 गीगावॉट से बढ़कर लगभग 55 गीगावॉट होने का अनुमान है।

2023-24 में जल विद्युत उत्पादन में गिरावट

कम वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2023-24 में जलविद्युत उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई थी। कम वर्षा ने दक्षिणी क्षेत्र को प्रभावित किया जो कुल जल ऊर्जा में 22% का योगदान देता है।
प्राकृतिक आपदाओं ने उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों को प्रभावित किया, जो 60% से अधिक जल ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।
हिमाचल प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ ने बिजली स्टेशनों को बाधित कर दिया, जिससे उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जल विज्ञान परिवर्तनशील है और पिछली वर्षा भविष्य में होने वाली वर्षा के पैटर्न का संकेत नहीं देती है।

जल भंडार क्षमता की संभावित बहाली

भारत सरकार भविष्य के जल स्तर को लेकर आशावादी है, क्योंकि आईएमडी ने वित्त वर्ष 2024-25 में अच्छे मानसून की भविष्यवाणी की है। इससे पिछले वर्ष कम वर्षा के दौरान खोई जलाशय क्षमताओं की भरपाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा मंदी अस्थायी हो सकती है।
जलविद्युत परियोजनाओं को प्राकृतिक आपदाओं, विवादों और भूवैज्ञानिक उतार-चड़ाव जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप क्षमता वृद्धि धीमी होती है। हालाँकि, भारत सरकार सीओपी पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में उल्लिखित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए त्वरित प्रगति का प्रयास कर रही है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, इसकी स्थापित बिजली क्षमता का 40.1% गैर-जीवाश्म ईंधन से आता है।
इसने COP21 पेरिस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर की गई सभी प्रतिबद्धताओं को भी पूरा किया है और उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने, 2030 तक 50% गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों को प्राप्त करने और एक स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान को अद्यतन किया है।
भारत 2030 तक 500 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य बना रहा है, जिसके लिए ट्रांसमिशन योजना पहले से ही मौजूद है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए बोलियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।