बजट सत्र शुरू: राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू हुआ।

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी।
• नई सरकार के सत्ता संभालने के साथ ही पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। 
• 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक के वित्तीय वर्ष का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा चुनाव पूर्व बजट सत्र में पेश किया जाएगा जो 9 फरवरी तक चलेगा।

अंतरिम बजट

चुनावी साल में सत्तारूढ़ सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकती. इसके बजाय, वित्त मंत्री एक अंतरिम बजट पेश करते हैं जो थोड़े समय के लिए सरकार के खर्चों और राजस्व को कवर करता है। 

ऐसा तब तक किया जाता है जब तक नई सरकार निर्वाचित होकर कार्यभार नहीं संभाल लेती। अंतरिम बजट उसी समय पर प्रस्तुत किया जाता है जिस समय केंद्रीय बजट एक नियमित वित्तीय वर्ष में होता है।

अंतरिम बजट में शामिल हैं

अंतरिम बजट में सरकार के व्यय, राजस्व, राजकोषीय घाटा, वित्तीय प्रदर्शन और कुछ महीनों के अनुमान शामिल होते हैं। अंतरिम बजट में अगली सरकार पर बोझ डालने वाली कोई महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा नहीं की जा सकती।

वोट-ऑन-खाता

संसद ने अंतरिम बजट में लेखानुदान पारित कर दिया है, जो सरकार को वेतन और चल रहे खर्चों जैसे आवश्यक खर्चों के लिए संसद से मंजूरी प्राप्त करने की अनुमति देता है।

अंतरिम बजट का महत्व

चुनाव से पहले निवर्तमान सरकारों के लिए अंतरिम बजट बनाना आम बात हो गई है, हालांकि इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।

बजट के बारे में

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, किसी दिए गए वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) के रूप में जाना जाता है। एएफएस में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और व्यय का अनुमान होता है, जो चालू वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है।

बजट में शामिल हैं:

• राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान,
• राजस्व बढ़ाने के तरीके और उपाय,
• व्यय का अनुमान,
• समापन वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ एवं व्यय विवरण।
• उस वर्ष किसी अधिशेष या घाटे का कारण.
• आगामी वर्ष के लिए आर्थिक और वित्तीय नीति, जिसमें शामिल हैं:
  •    कराधान प्रस्ताव
  •    राजस्व की संभावनाएं
  •    व्यय कार्यक्रम
  •    नई योजनाओं/परियोजनाओं का परिचय।

बजट के चरण

• बजट की प्रस्तुति
• आम चर्चा
• विभागीय समितियों द्वारा जांच
• अनुदान की मांगों पर मतदान
• विनियोग विधेयक का पारित होना
• वित्त विधेयक का पारित होना

वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल विभाग है