एस. महेंद्र देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष नियुक्त

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और एक्सिस बैंक के पूर्व स्वतंत्र निदेशक एस. महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ईएसी-पीएम के अध्यक्ष का पद नवंबर 2024 से रिक्त है, जब तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय का 1 नवंबर 2024 को निधन हो गया था।

 2017 में इसके गठन के बाद से एस. महेंद्र देव ईएसी-पीएम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं।

ईएसी-पीएम के अध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और वह केंद्र सरकार की इच्छा पर ही इस पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब है कि सरकार उन्हें कभी भी बर्खास्त कर सकती है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम)

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की स्थापना 26 सितंबर 2017 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी।

यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्थापित किया गया था।

• इस प्रकार यह एक गैर-संवैधानिक (संविधान में उल्लिखित नहीं), गैर-सांविधिक निकाय (संसद द्वारा पारित कानून द्वारा नहीं बनाया गया) निकाय है।
• ईएसी-पीएम प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से बना है।
• यह प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित सभी आर्थिक या किसी अन्य मुद्दे पर सलाह प्रदान करता है।
• यह एक सलाहकार निकाय है जिसकी सलाह प्रधानमंत्री के लिए बाध्यकारी नहीं है।

एस. महेंद्र देव के बारे में

एस. महेंद्र देव एक प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की है। उन्होंने येल विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका से अपना पोस्टडॉक्टरल किया।

अपने करियर के दौरान वे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और शोध संस्थानों से जुड़े रहे हैं।

वे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुंबई के निदेशक थे। वे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफ़पीआरआई), नई दिल्ली के न्यासी बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं।

उन्होंने सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे सांख्यिकी आयोग के सदस्य, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के अध्यक्ष थे।

वे कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक प्राइम लिमिटेड और एक्सिस बैंक में स्वतंत्र निदेशक भी रहे हैं।

उन्होंने रोजगार पर प्रधान मंत्री टास्क फोर्स और नीति आयोग समितियों जैसे कई सरकारी नियुक्त पैनलों में भी काम किया है।

उन्हें 2016 में विकास अध्ययन में विशिष्ट योगदान के लिए मैल्कम आदिशेशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।