नेपाल का लक्ष्य भारत को बिजली निर्यात बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करना है: प्रचंड

नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल "प्रचंड" ने 18 अगस्त 2023 को घोषणा की है  कि उनकी सरकार अगले 10 वर्षों में नेपाल से भारत को बिजली का निर्यात 450 मेगावाट से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करने की योजना बना रही है।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण की 38वीं वर्षगांठ को संबोधित करते हुए, प्रचंड ने कहा कि जुलाई 2023 में उनकी भारत यात्रा के दौरान, दोनों देश "दीर्घकालिक बिजली व्यापार सहयोग" पर सहमत हुए, जिसके तहत भारत ने अगले 10 वर्षों के भीतर नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। 

विद्युत पारेषण परियोजना  ,जहां नेपाल में उत्पादित बिजली को भारत में पहुंचाया जाना है ,का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि 400 केवी बुटावल-गोरखपुर विद्युत पारेषण परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नेपाल जलविद्युत के क्षेत्र में बदलाव ला रहा है और इससे विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा।

वर्तमान में नेपाल लगभग 2,000 मेगावाट या अपनी कुल जलविद्युत क्षमता का 5% से भी कम उत्पन्न करता है। इसका मुख्य कारण  धन की कमी, तकनीकी जानकारी की कमी और संसाधन को विकसित करने के बारे में राजनीतिक सहमति के अभाव हैं ।

नेपाल में जल विद्युत क्षेत्र के विकास की संभावनाएँ:

नेपाल को प्रचुर जल संसाधनों का वरदान प्राप्त है। नेपाल में  लगभग 6,000 नदियाँ हैं जिनकी कुल लंबाई 45,000 किलोमीटर है। नेपाल की प्रमुख नदी घाटियाँ सप्त कोशी, करनाली, सप्त गंडकी, महाकाली आदि हैं।

इन नदियों से औसत जल अपवाह लगभग 220 बिलियन क्यूबिक मीटर सालाना है।

एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में 42 गीगावाट आर्थिक रूप से व्यवहार्य जल विद्युत विकसित करने की क्षमता है। वह इन शक्तियों को भारत, बांग्लादेश और चीन को निर्यात कर सकता है।

भारत नेपाल बिजली समझौता:

भारत और नेपाल ने 2014 में बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन चीन के नेपाल में बढ़ते प्रभाव के कारण  भारत ने 2018 में अपनी नीति बदल दी । नई नीति के तहत भारत ने उन परियोजनाओं द्वारा उत्पादित बिजली नहीं खरीदने का फैसला किया जिसमें उन देशों द्वारा निवेश किया गया था जिनके पास भारत के साथ "बिजली क्षेत्र सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता" नहीं था। भारत सरकार की नीति में बदलाव मुख्य रूप से नेपाल में चीनी वित्त पोषित परियोजनाओं पर केंद्रित था।

नेपाल के पनबिजली क्षेत्र में हालिया भारतीय निवेश:

• भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सतलज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) अरुण नदी पर तीन जलविद्युत परियोजनाएं विकसित कर रही है। यह तीन परियोजनाएं हैं ; 900 मेगावाट अरुण-III, 695 मेगावाट अरुण-IV और हाल ही में हस्ताक्षरित 669 मेगावाट (मेगावाट) निचली अरुण जलविद्युत परियोजना ।

• एनएचपीसी, सेती नदी पर वेस्ट सेटी (750 मेगावाट) और एसआर 6 (450 मेगावाट) परियोजनाएं विकसित करेगी। इन परियोजनाओं को पहले एक चीनी कंपनी थ्री गॉर्जेस इंटरनेशनल कॉर्प द्वारा विकसित किया जाना था। हालांकि, नेपाली सरकार ने चीनी अनुबंध को रद्द कर दिया और इसे एनएचपीसी को सौंप दिया।

संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल:

यह दक्षिण एशिया में एक स्थलरुद्ध देश है।

नेपाल की मुद्रा: नेपाली रुपये

राजधानी: काठमांडू

अध्यक्ष: राम चंद्र पौडेल

प्रधान मंत्री: पुष्प कमल दहल (प्रचंड)