भारतीय नौसेना ने अरब सागर में समुद्री डकैती को नाकाम किया

Updated: 16 Dec 2023

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भारतीय नौसेना ने अरब सागर में समुद्री डकैती को नाकाम किया

अरब सागर में समुद्री अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय नौसेना के मिशन के तहत तैनात जहाजों द्वारा अपहरण की घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया देना भारतीय नौसेना की सक्रियता का प्रमाण है। इसके तहत भारतीय नौसेना के मिशन ने माल्टा ध्वज वाले पोत एमवी रुएन के अपहरण पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया दी है।

18 चालक दल वाले इस पोत ने यूकेएमटीओ पोर्टल, पीएम पर 14 दिसंबर, 2023 को मईडे संदेश भेजा था। इसमें लगभग छः अज्ञात कर्मियों के सवार होने का संकेत दिया गया था।
भारतीय नौसेना ने संकट की इस स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए इस क्षेत्र में निगरानी करने वाले अपने समुद्री गश्ती विमान को भी भेजा था।

एमवी रुएन का पता लगाने हेतु भेजा गया भारतीय मिशन:

इसके बाद भारतीय नौसेना ने एमवी रुएन पोत का पता लगाने व उसकी सहायता करने हेतु अदन की खाड़ी स्थित अपने युद्धपोत को भी भेजा।
भारतीय मिशन ने 15 दिसंबर, 2023 को अपहृत पोत का पता लगाया। इसके बाद भारतीय नौसेना का विमान लगातार इसकी गतिविधि की निगरानी कर रहा था। निगरानी में पाया गया कि अपहृत एमवी रुएन पोत सोमालिया के तट की ओर बढ़ रहा था।
भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने 16 दिसंबर, 2023 की सुबह एमवी रुएन को रोक लिया है।
इस क्षेत्र में अन्य एजेंसियों/एमएनएफ के समन्वय से पूरी स्थिति की गहराई से निगरानी की जा रही है।
भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रतिक्रिया देता है। भारत सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों व मित्र देशों के साथ व्यापारिक पोत परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अरब सागर में समुद्री डकैती के बारे में:

अरब सागर के क्षेत्र में सोमालियाई लुटेरों से भारतीय व्यापारिक जहाज़ों को सदैव खतरा बना रहता है।
भारत सरकार इस क्षेत्र में लगातार हो रही समुद्री लूट की घटना पर कई देशों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
कोलाराडो स्थित वन अर्थ फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार, समुद्री डकैती के कारण दुनियाभर के देशों को प्रतिवर्ष 7 से 12 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है।
इस नुकसान में अपहर्ताओं को दी जाने वाली फिरौती, जहाजों का मार्ग बदलने के कारण हुआ खर्च आदि सम्मिलित है।
साथ ही समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए कई देशों की ओर से नौसेना की तैनाती और कई संगठनों पर आने वाला खर्च भी इस अतिरिक्त व्यय में शामिल हैं।